KAIMGANJ NEWS -वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ी एक ट्राली भरी लकड़ी, हल्का जुर्माना लगा दे दिया लकड़ी माफिया को अभयदान
-अनुत्वरित प्रश्न यह है कि :-क्या ऐसे बच पाएगी धरा की हरियाली और क्या सुरक्षित रह पाएंगे धरती के श्रृंगार वन उपवन में खड़े हरे भरे पेड़; यदि नहीं तो पर्यावरण का क्या होगा?
कायमगंज / फर्रुखाबाद
○ वृक्षों की सुरक्षा तथा उनका अवैध कटान रोकने के लिए प्रदेश में बाकायदा वन विभाग कार्यरत है । जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त हैं । जिन पर शासन हर माह वेतन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है । इसके अलावा अन्य खर्चो के लिए यात्रा भत्ता आवासीय भत्ता आदि भी उपलब्ध कराता है। किंतु फिर भी लकड़ी माफिया अपनी मनमानी से हर रोज क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रतिबंधित हरे भरे विशालकाय पेड़ों पर आरे चलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि जिसकी जिम्मेदारी है वह वन विभाग आंखें क्यों बंद किए रहता है । जब उसे कोई सूचना देता है ,तब औपचारिकता के लिए कार्यवाही कर मामले को हल्के में निपटाकर लकड़ी माफिया को अभयदान दे दिया जाता है । यह सारी गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि जहां भी लकड़ी कटती है , वन विभाग तथा पुलिस व प्रशासन को पहले से ही मालूम होता है । ग्रामीणों का तो यहां तक कहना है कि कमीशन तय हो जाता है । इसलिए इस ओर ध्यान नहीं देते । शिकायत होने पर केवल खाना पूरी की जाती है । खैर जो भी हो लेकिन धरा की हरियाली का मिटाया जाना पर्यावरण के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आज फिर एक बार विशालकाय हरे पेड़ों को काटकर जमींदोज करने का मामला उस समय प्रकाश में आया जब ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर वन विभाग क्षेत्राधिकारी कार्यालय कायमगंज के अंतर्गत कार्यरत बन दरोगा जहीर खान ने कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव भटासा के पास नहर के किनारे बसे गांव अमिलैया मुकेरी में काटे जा रहे प्रतिबंधित विशालकाय हरे-भरे आम के पेड़ों की सूचना पर वहां पहुंचे दरोगा श्री खान ने मौके से एक ट्रैक्टर ट्राली आम की लकड़ी से भरी हुई अपनी अभिरक्षा में ले ली, और उसे लाकर वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय कायमगंज परिसर में खड़ा कर लिया ‘ कुछ ही देर बाद इस लकड़ी कटान करने वाले माफिया पर मात्र ₹22000 जुर्माना लगाने की औपचारिकता पूरी करके मामले को रफा दफा कर दिया गया । बताया जा रहा है कि नियमानुसार एक ट्रैक्टर ट्राली लकड़ी बिना परमीशन के कटी हुई पकड़ी जाने पर 55 000 रुपए जुर्माना लगाना चाहिए ‘ लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ । यदि पूरे परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो जितने विशालकाय हरे-भरे 13 आम के पेड़ काटे गए यदि उन्हें इसी तरह की ट्रैक्टर ट्रालियों में लोड करके ले जाया गया होगा तो औसत एक पेड़ में लगभग 4 से 5 ट्रॉली लकड़ी निकाली होगी, तो 13 पेड़ों में लगभग 50 से 60 ट्राली लकड़ी काटकर लोड करके ले जाई जा चुकी होगी । यह बात एक आम आदमी समझ सकता है । लेकिन विडंबना है कि वन विभाग के अधिकारी नहीं समझ पाए । ऐसा नहीं, – बात वही है जैसा की ग्रामीण क्षेत्र में हो रही चर्चाओं के अनुसार सुनी जाती हैं कि सारा खेल कमीशन का है । इसीलिए आज यहां भी वन विभाग ने हल्का जुर्माना लगाकर अपने चहेते लकड़ी माफिया को अनभदान दे दिया । यदि नियमानुसार जुर्माना लगाया जाता तो औसत 50 ट्राली लकड़ी की प्रति ट्राली के अनुसार प्रति ट्राली 55000 रुपए जुर्माना के अनुसार 27 लाख50 हजार रुपया जुर्माना राशि होती है । यही जुर्माना लगाया जाना चाहिए था। लेकिन ऐशा ना करके वन अधिकारियों ने अपनी कारगुजारियों का खुला परिचय तो दे ही दिया है। ऐशे में कैसे हो सकेगी वृक्षों की सुरक्षा, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है ।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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