Uttar Pradesh news पंचायती राज व्यवस्था पर ‘एक्सटेंशन’ का संकट! यूपी में प्रधानों की बढ़ी धड़कनें, चुनाव टलने के आसार

Uttar Pradesh news कार्यकाल खत्म होने में चंद दिन बाकी, सरकार मंथन में—प्रधानों और दावेदारों में असमंजस की स्थिति
लखनऊ /उत्तर प्रदेश
” द एंड टाइम्स न्यूज ”
उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अब तक न तो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूरा हो पाया है और न ही नई मतदाता सूची तैयार हो सकी है। ऐसे में पंचायत चुनाव समय पर होना मुश्किल नजर आ रहा है, जिससे गांव की सत्ता को लेकर असमंजस और तनाव बढ़ गया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार के सामने फिलहाल दो विकल्पों पर गहन मंथन चल रहा है। पहला—कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी एडीओ (पंचायत) को सौंपकर उन्हें प्रशासक बनाया जाए। दूसरा—एक प्रशासक समिति गठित की जाए, जिसमें वर्तमान ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य भी शामिल रह सकते हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्य प्रभावित न हों।
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि सरकार हर निर्णय कानून के दायरे में रहकर ही लेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंचायतों के संचालन को लेकर अंतिम फैसला पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा।
= प्रधानों में बढ़ा तनाव, दावेदारों में बेचैनी =
गांव-गांव में इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। वर्तमान ग्राम प्रधान जहां अपने कार्यकाल के संभावित विस्तार को लेकर उम्मीद और चिंता के बीच झूल रहे हैं, वहीं नए दावेदार चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इस अनिश्चितता ने पंचायत स्तर की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है।
= चुनाव टलने के संकेत, ‘एक्सटेंशन’ बन सकता है विकल्प =
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि आयोग का गठन और आरक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती, तो पंचायत चुनाव टल सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देना सरकार के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में उभर रहा है।
=नजरें टिकीं अंतिम फैसले पर =
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्राम प्रधानों को “एक्सटेंशन” मिलेगा या पंचायतों की बागडोर प्रशासकों के हाथों में जाएगी। जो भी निर्णय होगा, उसका असर न केवल गांव की सरकार पर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दूरगामी रूप से पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट : – जयपालसिंह यादव – दानिश खान