Farrukhabad news शमसाबाद नगर पंचायत में ‘कमीशनराज’ का तांडव: सभासदों की गुंडागर्दी और उगाही के खेल का पर्दाफाश

Farrukhabad news ● चेयरमैन और ईओ पर दबाव बनाने के लिए सभासदों ने रचा ‘हंगामा पॉलिटिक्स’ का चक्रव्यूह

​● पीएम आवास योजना बनी अवैध कमाई का अड्डा; पात्रों से 20 से 50 हजार की वसूली का आरोप

​दो सभासद बने ‘सिंडिकेट’ के सरगना, विकास कार्यों में चाहिए ‘मोटी कट’

​फर्रुखाबाद शमसाबाद : नगर पंचायत शमसाबाद इस समय विकास के नाम पर विनाशकारी राजनीति और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनी हुई है। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार, नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशाषी अधिकारी (EO) को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए सभासदों के एक गुट ने ‘दबाव की राजनीति’ का गंदा खेल शुरू कर दिया है। बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय के ऊपरी हॉल में हुआ भारी हंगामा इसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। जानकारों की मानें तो इस पूरे बबाल की जड़ प्रधानमंत्री आवास योजना है। बुधवार को सभासद मुबीन अंसारी अपने एक दर्जन सहयोगियों के साथ दफ्तर पहुंचे और जमकर हो-हल्ला काटा। पर्दे के पीछे की हकीकत यह है कि जब तक आवासों की ‘जियो टैगिंग’ नहीं होगी, तब तक लाभार्थियों की दूसरी किस्त जारी नहीं होगी। सूत्रों का दावा है कि सभासदों ने पहली किस्त आते ही लाभार्थियों से 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की थी। अब जब तक अगली किस्त नहीं आती, तब तक इन ‘माननीयों’ की जेबें और ऐशो-आराम के इंतजाम कैसे होंगे? इसी उगाही की रकम को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों पर अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है। नगर पंचायत की गलियारों में चर्चा है कि इस पूरे अराजक माहौल के मुख्य सूत्रधार दो सभासद हैं। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की छवि धूमिल करने और विकास कार्यों में अपना ‘मोटा कमीशन’ सेट करने के लिए आए दिन सभासदों को उकसाकर बबाल करवाता है। यह एक ऐसा सिंडिकेट बन चुका है जो जनहित के बजाय व्यक्तिगत तिजोरियां भरने में मशगूल है।

​“वसूली का खौफ: डराए जा रहे हैं गरीब पात्र”

कुछ लाभार्थियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सभासद उन्हें धमका रहे हैं। उनसे साफ कहा गया है कि यदि तय की गई कमीशन की रकम नहीं दी गई, तो उन्हें ‘अपात्र’ घोषित करवाकर योजना से बाहर करवा दिया जाएगा।

शमसाबाद में होने वाले हर निर्माण कार्य और विकास योजना में यह गुट बाधा खड़ी करता है, ताकि अंत में समझौते के नाम पर कमीशन की डील की जा सके। बुधवार को हुआ हंगामा भी इसी ‘कमीशनराज’ की एक कड़ी है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन दबाव बनाने वाले ‘सरगनाओं’ के आगे झुकेगा या फिर भ्रष्टाचार के इस खेल पर नकेल कसेगा?

​ब्यूरो चीफ: जयपाल सिंह यादव / दानिश खान