Farrukhabad news उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

Farrukhabad news फर्रुखाबाद।
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के आह्वान पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष एवं कायमगंज की नगर कमेटी के संयुक्त तत्वाविधान में केंद्रीय बजट 2026- 27 में उद्योग एवं व्यापार जगत को राहत प्रदान किए जाने के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

व्यापारियों ने मांगे रखी कि देश के करोड़ों व्यापारियों एवं उद्यमियों के अस्तित्व,सम्मान एवं आर्थिक सुरक्षा से जुड़े इन बिंदुओं को केंद्रीय बजट 2026- 27 में शामिल किया जाता है तो इससे न केवल व्यापार जगत को राहत मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्राप्त होगी।

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि1. उद्योग एवं व्यापार के लिए दिए जा रहे बैंक ऋणों की वर्तमान ऊँची ब्याज दरों में कटौती किए जाने का प्रस्ताव लागू किया जाए। व्यापारी एवं उद्यमियों के ऋण खाते मात्र तीन माह की किस्त/ब्याज जमा न होने पर एनपीए घोषित कर दिए जाते हैं, जिससे चलता हुआ व्यापार एवं उद्योग बंद हो जाता है।

एनपीए घोषित करने की समय सीमा 3 माह से बढ़ाकर कम से कम 6 माह की जाए तथा एनपीए हो चुके खातों के लिए विशेष पुनर्स्थापना योजना लागू की जाए। देशभर में अनेक औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ आवासीय क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से जीएसटी पंजीकरण, कमर्शियल विद्युत कनेक्शन एवं अन्य सभी वैधानिक लाइसेंस प्राप्त कर विधिवत रूप से संचालित हैं, इसके बावजूद नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों द्वारा उन्हें सील करने अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जो अत्यंत अन्यायपूर्ण है।

अतः यह आवश्यक है कि पूर्व से संचालित सभी औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को स्थायी वैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु एक समग्र राष्ट्रीय नीति बनाई जाए तथा ऐसी दमनात्मक एवं मनमानी कार्यवाहियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

जीएसटी के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध दुर्घटना बीमा ₹10 लाख तक सीमित है, जिसे संशोधित करते हुए किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु की स्थिति में ₹10 लाख का बीमा लाभ पंजीकृत व्यापारी/उद्यमी को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया जाए। बढ़ते हुए साइबर अपराध को रोकने हेतु एक सशक्त, प्रभावी एवं व्यापारी हितैषी राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की जाए।

साइबर अपराध की स्थिति में यदि कोई अपराधी व्यापारी से खरीदारी कर भुगतान करता है तो संबंधित व्यापारी का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया जाता है, जबकि व्यापारी का इसमें कोई अपराध नहीं होता। अतः अपराधी के अतिरिक्त किसी निर्दोष व्यापारी का खाता फ्रीज न किया जाए, ऐसी स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए। वृद्ध व्यापारियों के जीवन यापन हेतु न्यूनतम ₹40,000 प्रतिमाह पेंशन योजना लागू की जाए।

जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को डिजिटल कार्यों हेतु लैपटॉप एवं आवश्यक सश्वफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएँ। जीएसटी में विलंब से भुगतान पर 18% ब्याज लिया जा रहा है, जिसे घटाकर अधिकतम 6% किया जाए। जीएसटी अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत जेल की सजा को समाप्त किया जाए तथा इसे केवल आर्थिक दंड तक सीमित किया जाए। वाहन खरीदते समय एक ओर रोड टैक्स और दूसरी ओर पूरे देश में टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जो दोहरा कर है वाहन पंजीकरण पर लिया जाने वाला रोड टैक्स एवं व्यावसायिक वाहनों से वार्षिक रोड टैक्स समाप्त किया जाए। इस अवसर पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष मनोज कौशल, प्रदेश संयुक्त महामंत्री संजय गुप्ता, प्रदेश मंत्री अमित सेठ,फर्रुखाबाद के नगर अध्यक्ष शिवांग रस्तोगी, फर्रुखाबाद के महामंत्री अभय कठेरिया, युवा प्रदेश मंत्री अतुल गुप्ता, संयुक्त महामंत्री संजीव अग्रवाल, ऋषि पाल सिसोदिया, महिला जिला अध्यक्ष रश्मि दुबे, महिला नगर अध्यक्ष कायमगंज मधु गंगवार, लक्ष्मी राठौर ममता गौतम आदि उपस्थित रहे।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान