KAIMGANJ NEWS तहसील में ‘कानून बनाम घूसखोरी’ का संग्राम फर्जी एफआईआर पर भड़के अधिवक्ता, हड़ताल ने पकड़ी रफ्तार 

KAIMGANJ NEWS 🚨 ‘आवाज़ दबाने की साजिश’ का आरोप, प्रशासन पर सीधा वार 🚨
कायमगंज (फर्रुखाबाद), मंगलवार।
तहसील परिसर मंगलवार को उस वक्त सियासी और कानूनी रणभूमि में तब्दील हो गया, जब अधिवक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों वकीलों ने कथित फर्जी एफआईआर और बढ़ती घूसखोरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गगनभेदी नारों से तहसील गूंज उठी और प्रशासन के खिलाफ तीखे तेवर खुलकर सामने आए।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बी.डी. यादव ने प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कोर्ट रूम का ताला तोड़ने का आरोप पूरी तरह से “मनगढ़ंत और बेबुनियाद” है। उन्होंने दो टूक कहा कि अधिवक्ता हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते आए हैं और किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ का सवाल ही नहीं उठता।
उन्होंने आरोप लगाया कि “अधिवक्ताओं की आवाज को कुचलने के लिए सुनियोजित तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं।”
⚠️ ‘डरेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी’
अधिवक्ताओं में इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान साफ चेतावनी दी गई कि जब तक सभी फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी।
वकीलों ने एक स्वर में कहा— “एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई अब आर-पार की होगी।”
💰 घूसखोरी के आरोपों से गरमाया माहौल
प्रदर्शन के दौरान तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मुद्दे ने आग में घी का काम किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न पटलों पर बाहरी लोगों को बैठाकर वादकारियों से खुलेआम अवैध वसूली कराई जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है।

📢 ‘कामकाज ठप, संघर्ष तेज’
बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अधिवक्ता न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे। साथ ही तहसील परिसर में किसी भी “निजी हस्तक्षेप” को बर्दाश्त न करने का ऐलान किया गया।
बार पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है—जिससे प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ना तय है।

इनसेट
दबाव बनाने की कोशिश, नियम विरुद्ध हड़ताल: एसडीएम
कायमगंज। उपजिलाधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार न्यायालय नियमित रूप से संचालित रहे। उन्होंने कहा कि कुछ अधिवक्ता अपनी पत्रावलियों में पक्ष में दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। सोमवार को कुछ वकीलों द्वारा एसडीएम कोर्ट की ओर तोड़फोड़ किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार बिना ठोस कारण के हड़ताल नहीं की जा सकती, ऐसे में न्यायिक कार्य प्रभावित करना नियमों के विपरीत है।
✍️ ब्यूरो चीफ: जयपाल सिंह यादव | दानिश खान