KAIMGANJ NEWS व्यापारियों का हल्लाबोल: ‘खाद्य विभाग की गुंडागर्दी अब नहीं सहेगा व्यापारी’

KAIMGANJ NEWS कायमगंज में गरजे कारोबारी: SDM को सौंपा ज्ञापन, बोले—सैंपलिंग के नाम पर उत्पीड़न बंद करे सरकार

​बड़ा आरोप: बिना सूचना निर्माताओं को बनाया जा रहा बलि का बकरा, रिपोर्ट आने में लग रहे महीनों

​कायमगंज (ब्यूरो)।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नाम पर व्यापारियों के बढ़ते शोषण के खिलाफ अब उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को व्यापारियों का एक बड़ा हुजूम तहसील परिसर पहुँचा और उपजिलाधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपकर खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए। व्यापारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि “सैंपलिंग के नाम पर अवैध वसूली और उत्पीड़न” बंद नहीं हुआ, तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा।

​कानून का डर और उत्पीड़न का जाल

​ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग जानबूझकर रिटेलर और निर्माताओं के बीच कानूनी पेच फँसा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब सैंपल भरा जाता है, तो निर्माता को पक्षकार तो बना लिया जाता है, लेकिन उसे नियमानुसार ‘फॉर्म-5 क’ तक नहीं भेजा जाता। यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश है।

​खबर की मुख्य बातें (Highlights):

• ​रिपोर्ट का खेल: कानूनन 14 दिन में लैब रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन विभाग महीनों लगा देता है। व्यापारियों ने मांग की कि राजकीय प्रयोगशालाओं को समय सीमा का पाबंद बनाया जाए।
• ​एक्सपायरी के बाद जांच: आरोप है कि नमूने की एक्सपायरी डेट निकलने के बाद उसे केंद्रीय लैब भेजा जाता है, जो पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है।
• ​अधोमानक vs असुरक्षित: व्यापारियों ने मांग की कि मामूली कमी को ‘अधोमानक’ माना जाए। जब तक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व न मिलें, तब तक उसे ‘असुरक्षित’ घोषित न किया जाए।
• ​प्राइवेट लैब पर बैन: निजी लैब की रिपोर्ट के आधार पर निर्माताओं पर की जा रही कार्रवाई को व्यापारियों ने अनुचित और ‘अवैध वसूली का जरिया’ बताया।

​सीलबंद पैकेट पर छापेमारी बंद हो

​व्यापार मंडल ने मांग उठाई कि यदि कोई सामान निर्माता द्वारा सीलबंद पैक किया गया है, तो उसके लिए दुकानदार को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। केवल पक्का बिल प्रस्तुत करने वाले व्यापारियों को ही सुरक्षा दी जाए। साथ ही, धारा 69 के तहत छोटे मामलों में शमन व्यवस्था (Compounding) लागू करने की भी पुरजोर वकालत की गई।

​इन दिग्गजों की रही मौजूदगी

​ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन की एकजुटता साफ दिखी। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, नगर अध्यक्ष अमित सेठ, नगर महामंत्री संजीव अग्रवाल, प्रतीक राज कौशल, अंकित अग्रवाल, प्रेम कमल गुप्ता, आलोक सक्सेना, मुस्तफा भाई, मुकेश गुप्ता, विनीत सक्सेना, दिलीप गुप्ता, अमित पालीवाल और युवा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता सहित भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

​“व्यापारी समाज की रीढ़ है, लेकिन खाद्य विभाग उसे अपराधी की तरह देख रहा है। अगर मानकों के नाम पर व्यापारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण नहीं रुका, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे।”

— व्यापार प्रतिनिधि मंडल

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव, दानिश खान