KAIMGANJ NEWS –सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, जेसीबी से खुदाई और ट्रैक्टर-डंपरों की आवाजाही का दावा; आखिर किसके संरक्षण में चल रहा मिट्टी खनन का कारोबार? खनन विभाग की चुप्पी भी सवालों के घेरे में
कायमगंज, फर्रुखाबाद। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम गऊटोला और अताईपुर जदीद के आसपास कथित अवैध खनन का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे एक वीडियो ने क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वायरल वीडियो में जेसीबी मशीनों से जमीन की खुदाई, ट्रैक्टरों की कतार और डंपरों के जरिए मिट्टी अथवा खनिज सामग्री की ढुलाई किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी उंगलियां उठने लगी हैं।
स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे आरोपों के मुताबिक, क्षेत्र में खनन की गतिविधियां केवल दिन के उजाले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रात के सन्नाटे से लेकर सुबह होने तक मशीनों के जरिए खुदाई और वाहनों से ढुलाई का सिलसिला चलने की बात कही जा रही है। यदि वायरल वीडियो और स्थानीय स्तर पर किए जा रहे दावों में सच्चाई है तो यह महज नियमों की अनदेखी का मामला नहीं, बल्कि सरकारी निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी बड़ा सवाल है।
रात के अंधेरे में मशीनें, सड़कों पर दौड़ते वाहन
वीडियो में दिखाई देने वाली गतिविधियों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जेसीबी मशीनों और मिट्टी से भरे वाहनों की आवाजाही को लेकर हो रही है। सवाल उठ रहा है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर खुदाई और परिवहन हो रहा है तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या क्षेत्र में नियमित निगरानी नहीं की जा रही है या फिर शिकायतों और सूचनाओं के बावजूद कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है?
खनन के नियमों के अनुसार किसी भी स्थान पर खुदाई और खनिज सामग्री के परिवहन के लिए निर्धारित नियमों तथा आवश्यक अनुमतियों का पालन जरूरी है। ऐसे में यह पता लगाना बेहद आवश्यक है कि गऊटोला और अताईपुर जदीद के आसपास जिस गतिविधि का वीडियो वायरल हुआ है, वह किसी वैध अनुमति के तहत संचालित हो रही थी अथवा नियमों को ताक पर रखकर जमीन की खुदाई की जा रही थी।
किसकी अनुमति से हो रही खुदाई, कौन कर रहा निगरानी?
इस पूरे प्रकरण में कई अहम सवाल सामने आ रहे हैं। यदि खनन के लिए अनुमति ली गई है तो उसकी शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं? खुदाई किस भूमि पर की जा रही है? मिट्टी अथवा खनिज सामग्री कहां ले जाई जा रही है? वाहनों के पास परिवहन से संबंधित जरूरी दस्तावेज हैं या नहीं? इन सभी बिंदुओं की जांच होने पर ही मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।
ग्रामीण इलाकों में भारी मशीनों के जरिए खुदाई और बड़े वाहनों से सामग्री की ढुलाई जैसी गतिविधियां लंबे समय तक बिना किसी विभागीय निगरानी के जारी रहने की आशंका अपने आप में गंभीर विषय है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वायरल वीडियो को महज सोशल मीडिया की चर्चा मानकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया जाए।
खनन अधिकारी से संपर्क का प्रयास, नहीं उठा फोन
मामले की जानकारी और संबंधित विभाग का पक्ष जानने के लिए खनन अधिकारी से कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। ऐसे में विभाग की ओर से इस प्रकरण पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी। संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
गऊटोला और अताईपुर जदीद के आसपास कथित खनन को लेकर वायरल वीडियो ने प्रशासन के सामने जांच की चुनौती खड़ी कर दी है। जरूरत है कि राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके का निरीक्षण कराया जाए। खुदाई स्थल की पैमाइश, अनुमति संबंधी अभिलेखों की जांच और मिट्टी अथवा खनिज सामग्री ले जाने वाले वाहनों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। यदि जांच में अवैध खनन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। खनन की वैधता और इसमें शामिल लोगों की भूमिका भी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस वायरल वीडियो को गंभीरता से लेकर मौके पर कार्रवाई करता है या फिर कथित खनन का यह मामला भी जांच और कार्रवाई की प्रतीक्षा में ही उलझा रह जाता है।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान


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