–किसानों का फूटा गुस्सा: बाढ़ की मार और बिजली कटौती ने छीना चैन, प्रशासन को दी बड़ी चेतावनी
कायमगंज फर्रुखाबाद (संवाददाता)। कायमगंज की सड़कें इन दिनों विकास की नहीं, बल्कि बदहाली और अवैध कब्जों की कहानी बयां कर रही हैं। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक, फुटपाथों पर दुकानदारों ने इस कदर ‘साम्राज्य’ जमा लिया है कि आम आदमी का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने अब आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है।
दुकानदारों की ‘अवैध वसूली’ और प्रशासनिक चुप्पी
जवाहरगंज सब्जी मंडी में किसान नेता मन्नालाल सक्सेना के प्रतिष्ठान पर हुई एक गर्मागर्म बैठक में अतिक्रमणकारियों की पोल खोली गई। किसान नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि:
- फुटपाथ गायब: दुकानदारों ने दुकानों के बाहर कोसों दूर तक सामान फैला रखा है।
- ठेले और वसूली: आरोप है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने फल और चाट के ठेले लगवाकर उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं।
- राहगीरों की मुसीबत: फुटपाथों पर कब्जे के कारण महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जान जोखिम में डालकर बीच सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
- निकासी जाम: मुख्य चौराहे पर एक दबंग दुकानदार ने नाली के ऊपर ही दुकान सजा ली है, जिससे जल निकासी ठप है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
बाढ़ ने छीनी किसानों की उम्मीदें: मुआवजे की गुहार
एक तरफ अतिक्रमण की मार है, तो दूसरी तरफ कुदरत का कहर। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने शमशाबाद क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है।
”बाढ़ के पानी ने हमारी खरबूजा, ककड़ी और खीरे की लहलहाती फसलों को श्मशान बना दिया है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है।” — किसान नेता
किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराया जाए और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।
रेलवे और बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश
बैठक में केवल अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि जनसुविधाओं की अनदेखी पर भी तीखे प्रहार किए गए:
- ट्रेन का ठहराव: शमशाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15040 और 15041 के ठहराव की मांग लंबे समय से लटकी हुई है। बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद रेल विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है।
- बिजली का ‘खेल’: कस्बे में बिजली कटौती का कोई रोस्टर नहीं है। अघोषित बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
चेतावनी: किसान नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि अतिक्रमण नहीं हटा, फसलों का मुआवजा नहीं मिला और बिजली-रेलवे की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो किसान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
अब देखना यह है कि प्रशासन इन तीखे सवालों पर जागता है या फिर जनता इसी तरह अव्यवस्थाओं की बलि चढ़ती रहेगी।
ब्यूरो चीफ– जयपाल सिंह यादव/ दानिश खान

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