KAIMGANJ NEWS — जिलाधिकारी डॉ० आशुतोष कुमार द्विवेदी के तीखे तेवर: बदहाल व्यवस्था, सीलन और लटकते बिजली के तारों पर अफसरों को जमकर फटक— ‘तारीख पर तारीख’ का खेल बंद करें: राजस्व वादों और वरासत के लंबित मामलों पर भड़के जिले के कप्तान
— ‘फार्मर रजिस्ट्री’ से सब-रजिस्ट्रार दफ्तर तक हड़कंप; डीएम ने दी दो-टूक चेतावनी— “कागजी खानापूर्ति नहीं, धरातल पर चाहिए निस्तारण”
कायमगंज/फर्रुखाबाद (19 फरवरी 2026): जिले के मुखिया जिलाधिकारी डॉ० आशुतोष कुमार द्विवेदी गुरुवार को अचानक तहसील कायमगंज जा धमके। डीएम के इस ‘सरप्राइज विजिट’ से तहसील प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केवल फाइलों का ही मुआयना नहीं किया, बल्कि सरकारी तंत्र की सुस्त कार्यप्रणाली और जर्जर व्यवस्थाओं की भी ‘सर्जरी’ कर डाली। उन्होंने कड़े लहजे में साफ कर दिया कि जनता को परेशान करने वाली पुरानी कार्यशैली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फाइलों में कैद न्याय पर बरसे जिलाधिकारी
राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण के दौरान जब डीएम की नजर लंबित मुकदमों के अंबार पर पड़ी, तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने उप जिलाधिकारी अतुल कुमार और तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर को सख्त निर्देश दिए कि मुकदमों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और त्वरित किया जाए। उन्होंने दो-टूक कहा कि वादों की नियमित मॉनिटरिंग हो और अनावश्यक देरी करने वाले पटल सहायकों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई की जाए।
गंदगी और सीलन देख बिफरे जिले के मुखिया
निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर की बदहाली देख जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। दीवारों पर छाई सीलन, शौचालयों की गंदगी और खुले में मौत को दावत देते बिजली के नंगे तारों को देख उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने तत्काल वायरिंग दुरुस्त करने और परिसर को स्वच्छ बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी दफ्तरों का माहौल पारदर्शी और सुरक्षित होना चाहिए।
वरासत और नामांतरण में पारदर्शिता का ‘सख्त पाठ’
डीएम ने राजस्व अभिलेखों, खतौनी अद्यतन और वरासत के प्रकरणों की बारीकी से पड़ताल की। नायब तहसीलदार अनवर हुसैन व अन्य विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने ‘फार्मर रजिस्ट्री’ के कार्य में तेजी लाने और उप-निबंधक कार्यालय को जवाबदेह बनाने का हुक्म दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी:
“जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होना चाहिए। अगर किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही की बू आई, तो सीधी और कठोर कार्रवाई तय है।”
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर
जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि तहसील प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली को सरल और जनहितैषी बनाना होगा। नामांतरण और वरासत जैसे कार्यों में बेवजह की देरी को उन्होंने ‘गंभीर अपराध’ करार दिया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत तमाम अधिकारी पसीना पोंछते नजर आए।
ब्यूरो रिपोर्ट: जयपाल सिंह यादव / दानिश खान

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