Lucknow Uttar Pradesh news साभार : –
लखनऊ – ( द एंड टाइम्स न्यूज )
प्रशासन में यह लावी सबसे सशक्त मानी जाती हैं । सत्ता में चाहे कोई भी हो लेकिन सत्ता की सही कमान यही लावी संभालती है । हर जिले में प्रशासन की बागडोर भी उस जिले के इस अधिकारी यानिकि कलक्टर / जिलाधिकारी के ही हाथ में होती है । शासन का कोई भी निर्णय हो उसका विधिक रूप से अनुपालन करना तथा आदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए भी शासन इन्हीं अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहता है। कोई भी योजना जो जनहित में लागू करने के लिए सरकार लाना चाहती हो । उस हर एक योजना में मशवरा – मसौदा तथा उसकी संपूर्ण रूप रेखा तैयार करने में भी अधिकांशतः यही सहयोग करते हैं।इस तरह यदि देखा जाए तो देश में नौकरशाही के अंतर्गत सबसे सशक्त यदि कोई पद माना गया है तो यही आईएएस अधिकारी ही कहे जा सकते हैं । बहुत कम सरकारें आयी जिन्होंने आईएएस अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा हो – यदि मांगा भी गया तो कुछ दिन की हलचल के बाद मामला अधर में ही लटका रहा । लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर पर्याप्त साहस का परिचय देते हुए आईएएस अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि बे सभी अपनी चल व अचल संपत्ति का संपूर्ण विवरण सार्वजनिक रूप से 31 जनवरी 2025 तक घोषित कर सरकार को विवरण उपलब्ध करा दें । दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी आईएएस अफसरों को 31 जनवरी तक अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा अनिवार्य तौर पर घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं. ।नियुक्त्ति विभाग की ओर से जारी आदेश व आचरण नियमावली का हवाला देते हुए कहा गया है कि समय से संपत्ति की जानकारी भरना अनिवार्य है ।. क्योंकि पे मैट्रिक्स में बढ़ोतरी आदि में इसका संज्ञान लिया जाता है ।. इसलिए, निर्धारित समयावधि में अनिवार्य तौर पर इसका विवरण ऑनलाइन भर दें.। इसी के साथ समय – समय पर उठने बाले आय संबंधी प्रश्नों का भी उत्तर इसके बाद स्वतः ही मिल जायेगा ।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान
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