Uttar Pradesh news शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढोत्तरी की सीएम योगी ने विधानसभा में की घोषणा

Uttar Pradesh news – दायर याचिका का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायलय अनुदेशकों की बेतन वृद्धि का पहले ही दे चुका था निर्णय
साभार :-
( द एंड टाइम्स न्यूज )
लखनऊ /उत्तर प्रदेश
प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 1.70 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों को अब 18 हजार रुपये और अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। अब तक शिक्षा मित्रों को 10 हजार और अनुदेशकों को 9 हजार रुपये ही मिलते थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महंगाई और लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों को मात्र 3 हजार रुपये मानदेय मिलता था। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया था और अब एक साथ 8 हजार रुपये की वृद्धि की गई है।
=9 साल बाद बढ़ा मानदेय, ट्रांसफर और इलाज की सुविधा =
करीब 9 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि हुई है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण (ट्रांसफर) भी किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
=शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत =
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पहली बार एक साथ 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि संगठन की मांग 30 हजार रुपये मानदेय की थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने योगी सरकार को शिक्षा मित्रों की ओर से धन्यवाद दिया।
अनुदेशकों के मानदेय पर न्यायिक लड़ाई
अनुदेशकों का मानदेय वर्ष 2017 में 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इसे लागू नहीं किया गया। इसके विरोध में अनुदेशकों ने लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 17 हजार रुपये मानदेय 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया था।
राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक वर्ष के लिए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुदेशकों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी और 17 हजार रुपये मानदेय वर्ष 2017 से लागू किया जाएगा।
=शिक्षा मित्रों के समायोजन का पुराना विवाद =
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वर्ष 2001 से शुरू हुई थी। सपा सरकार ने 2013-14 में शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद्द कर दिया। बाद में 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी समायोजन को निरस्त कर दिया।
इस फैसले के चलते एक साथ करीब 1.78 लाख सहायक अध्यापक फिर से शिक्षा मित्र बन गए। जहां पहले उन्हें लगभग 50 हजार रुपये वेतन मिल रहा था, वहीं वे दोबारा 3500 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर आ गए थे।
“सरकार के फैसले से बड़ी राहत ”
अब योगी सरकार के इस फैसले से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को न केवल आर्थिक राहत मिली है, बल्कि वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता भी काफी हद तक समाप्त हुई है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान