Lucknow Uttar Pradesh news 3.26 करोड़ वोटर्स की संदिग्धता पर सुधार एवं कार्रवाही हेतु चुनाव आयोग ने जारी किए नोटिस -6 मार्च तक का दिया मौका

Lucknow Uttar Pradesh news – संदिग्ध वोटर्स मामले में पिता-पुत्र की उम्र में कम अंतर, गलत पारिवारिक विवरण समेत कई तार्किक विसंगतियां आ रहीं सामने
लखनऊ / उ० प्र० ( दएंड टाइम्स न्यूज )
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में करीब 3.26 करोड़ मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के चलते नोटिस भेजे जा रहे हैं। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में किसी प्रकार की त्रुटि या विवाद की स्थिति न बने।
=अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जनरेट, 86 लाख मतदाताओं को दिए जा चुके नोटिस =
चुनाव आयोग के अनुसार अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 86 लाख मतदाताओं को नोटिस वितरित भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 30 लाख मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और संबंधित मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज व स्पष्टीकरण लिए जा रहे हैं।
=विसंगति का आधार = –
” उम्र और पारिवारिक विवरण में बड़ी गड़बड़ियां ”
जांच में कई प्रकार की तार्किक विसंगतियां सामने आई हैं। कुछ मामलों में पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर पाया गया, जबकि कई जगहों पर पिता का नाम या पारिवारिक विवरण गलत दर्ज मिला। इसके अलावा जन्मतिथि और पहचान संबंधी अन्य त्रुटियां भी सामने आई हैं, जिनके आधार पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
=6 मार्च तक दावे-आपत्तियों का मौका=, 10 अप्रैल को आएगी अंतिम सूची
मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है। इस अवधि में मतदाता अपनी जानकारी की जांच कर उसे अपडेट या सुधार सकते हैं। आयोग के मुताबिक सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
= समय रहते सुधार कराएं, मतदान अधिकार सुरक्षित रखें =
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, बल्कि समय पर संबंधित दस्तावेज जमा कर अपनी जानकारी सही कराएं। आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को त्रुटिरहित और निष्पक्ष बनाने के लिए की जा रही है, ताकि हर पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट