स्थानीय नगर निकाय चुनाव की दायर याचिका पर सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर ओबीसी आरक्षण सर्वे को 2017 का आधार बता की दलील पेस

लखनऊ/ उत्तर प्रदेश (द एंड टाइम्स न्यूज़ )
उत्तर प्रदेश में जारी स्थानीय नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया के बीच ओबीसी (OBC) आरक्षण को लेकर कुछ पक्षकारों द्वारा हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई है । इस पर कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। उसी परिपेक्ष में स्थानीय निकाय चुनाव मामले में प्रदेश सरकार ने कहा है कि 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए।

हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के पक्षकारों को सोमवार को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। शहरी विकास विभाग सचिव रंजन कुमार ने हलफनामे में कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

निकाय चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई चल रही है। सभी पक्ष सरकार के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करेंगे। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इस पर सरकार ने कहा है कि 5 दिसंबर, 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत इसका प्रावधान है। उसी प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा यह सब कुछ किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट= जयपाल सिंह यादव / दानिश खान

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