KAIMGANJ NEWS उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सुधार लाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा

KAIMGANJ NEWS कायमगंज / फर्रुखाबाद
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारीयों ने विद्युत विभाग तथा उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित18 सूत्रीय ज्ञापन अधीक्षण अभियंता दक्षिणांचल कायमगंज फर्रुखाबाद को सौंपा । जिसमें कहा गया है प्रीपेड मीटर लगाए जाने से पूर्व पहले से जमा सिक्योरिटी धनराशि उपभोक्ताओं को वापस दिलाई जाए, क्योंकि प्रीपेड मीटर प्रणाली लागू होने के बाद सिक्योरिटी राशि जमा रखने का औचित्य ही नहीं रह जाता है ।

वहीं उन्होंने प्रीपेड मीटर लगाए जाने के बाद फिक्स चार्ज मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि समाप्त कर उपभोग की गई विद्युत यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जाने की मांग की, वहीं मकान बंद रहने अथवा विद्युत का उपयोग ना होने की स्थिति में अन्य चार्ज पूर्णतः समाप्त किए जाने की व्यापारियों की मांग है ।

प्रीपेड मीटर लगाए जाने से पहले मीटर की जांच लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा अवश्य कराई जानी चाहिए यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो किसी भी अनियमितता के लिए उपभोक्ता नहीं बल्कि विद्युत विभाग ही जिम्मेदार होगा । प्रीपेड मीटर लगाए जाने के समय मीटर का मैनुअल एवं गारंटी कार्ड उपभोक्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाए ।विद्युत कटौती हेतु रोस्टर घोषित कर इसकी सूचना पहले से ही प्रसारित की जानी चाहिए ।

वहीं उन्होंने कहा कि जन शिकायतों से संबंधित प्रार्थना पत्र जमा करने की रिसीविंग दिलाई जाए । विद्युत आपूर्ति तथा संबंधित की शिकायत दर्ज करते समय उसकी पर्ची उपलब्ध कराई जानी चाहिए । मीटर लगाए जाने या हटाए जाने के समय सीलिंग सर्टिफिकेट व्यवस्था सुनिश्चित करने मीटर बदले जाने के पश्चात उसकी लैब से जांच कराए जाने औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलों में पोर्टल पर दर्शाई गई राशि से तथा बिल की वास्तविक राशि के अंतर का स्थाई समाधान किया जाए ।

केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी दी जा रही है । परंतु नेट मीटरिंग वाले उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा की रीडिंग कटवाने के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं । इसलिए सॉफ्टवेयर में सुधार कर बिलों को सही कराया जाए ।

उन्होंने आरोप लगाया कि 25 से 30 वर्ष पुराने पी डी कनेक्शन की आरसी जारी की जा रही है । जबकि इस संबंध में समस्त आवश्यक औपचारिकताओं के अभिलेख विद्युत विभाग के पास उपलब्ध हैं । मनमाने ढंग से पीडी होने की स्थिति में अस्थाई विच्छेद से फाइनल बिल नहीं बनाया जा रहा है । विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार ही पीडी फाइनल बिल बनाए जाएं । व्यापारी नेताओं ने कहा है कि साक्ष्य सहित लिखित शिकायत होने के बावजूद भी विभागीय कर्मचारियों को बचाने हेतु जांच के नाम पर शिकायती फाइल लंबित की जाती हैं ।

जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है । अतः शिकायतों के निस्तारण हेतु समय सीमा एवं जांच अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए ।वहीं उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा संचालित ओटीएस योजना वर्तमान में 2 किलोवाट घरेलू एवं 1 किलोवाट वाणिज्य उपभोक्ताओं तक सीमित है इस योजना को सभी प्रकार के औद्योगिक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर भी लागू करने का सुझाव दिया । व्यापारी नेताओं का कहना था कि जिन फीडरों / ट्रांसफार्मरों पर मानक से अधिक लाइन लॉस पाया जाता है तो वहां संबंधित उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता की जवाब देही सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

व्यापारी नेताओं ने सौंपे गए ज्ञापन की समस्याओं पर शासन से ध्यान देकर आवश्यक दिशा निर्देश तथा आदेश पारित किए जाने का अनुरोध किया है । ज्ञापन अवसर पर संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, जिला अध्यक्ष मनोज कौशल , नगर संयुक्त महामंत्री संजीव अग्रवाल, नगर महामंत्री अमित सेठ, महिला व्यापारी नेता रश्मि दुबे तथा आरती कश्यप, मंजू गंगवार एवं युवा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे ।
ब्यूरो चीफ -जयपालसिंह यादव – दानिश खान