KAIMGANJ NEWS विधिक कदाचार के आरोप में 10 अधिवक्ताओं का तीन वर्ष के लिए पंजीकरण निलंबित कर , लगाई बार काउंसिल ने विधि व्यवसाय पर रोक

KAIMGANJ NEWS – प्रभावित वकीलों ने कहा कि फैसला एक पक्षीय है , वे भी काउंसिल के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष
कायमगंज / फर्रुखाबाद
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने विधिक कदाचार के मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए 10 वकीलों के पंजीकरण को तीन वर्ष के लिए निलंबित कर इस अवधि में उनके द्वारा किए जाने वाले विधि व्यवसाय पर भी रोक लगा दी है । जबकि प्रभावित वकीलों ने फैसले को एक पक्षीय कार्रवाई बताते हुए कहा है कि उनके द्वारा दिए गए जबावी दावे की रसीद उनके पास है वे भी काउंसिल के सामने पेश हो पुर्नविचार हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे । यह आदेश बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन कायमगंज अध्यक्ष राघव चन्द्र शुक्ला और सचिव शफीक खां द्वारा दाखिल परिवाद पर गुण-दोष के आधार पर लिया। प्रभावित हुए, निलंबित अधिवक्ताओं में अमित कुमार, गोपाल कृष्ण पाठक, प्रमोद कुमार गंगवार, अजीम हुसैन, नौशाद अली, सुधीर कुमार, दीपेन्द्र कुमार, विकास गंगवार, हरिपाल सिंह और रोमेश कुमार के नाम बताए जा रहे हैं । परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निलंबन अवधि में ये अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत आवश्यक कार्रवाई होगी। मामले में आरोप है कि कुछ अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन कायमगंज नामक ट्रस्ट का गठन कर अपने को निर्विरोध अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकारी घोषित किया और ट्रस्ट शब्द छिपाकर फेसबुक, व्हाट्सएप पोस्ट व होर्डिंग्स के जरिए आमजन व न्यायालय में भ्रम फैलाया। यहां तक कि सिविल कोर्ट कायमगंज परिसर की दीवारों पर अपने पदनाम के बोर्ड भी लगाए गए। परिषद ने इसे अधिवक्ताओं द्वारा गंभीर विधिक व व्यवसायिक कदाचार मानते हुए कार्रवाई की है। साथ ही कार्यालय लिपिक को पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में सुरक्षित करने का निर्देश भी दिया गया है। इस मामले में प्रतिवादी पक्ष के अमित शाक्य एडवोकेट और सुधीर कुमार एडवोकेट ने बताया फैसला एक पक्षीय हुआ है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की रसीद उनके पास है। उन्हें सुना ही नहीं गया । इसलिए वे बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के समक्ष पहुंचकर स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से अपना पक्ष भी रखेंगे।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान