KAIMGANJ NEWS खाद्य सुरक्षा विभाग पर व्यापारियों का हल्लाबोल! नियमों की आड़ में उत्पीड़न का आरोप, 15 मांगों से मचा हड़कंप

KAIMGANJ NEWS –कायमगंज में व्यापार मंडल ने खोला मोर्चा, एसडीएम के माध्यम से केंद्रीय प्राधिकरण को भेजा ज्ञापन; सैंपलिंग से लेकर लैब रिपोर्ट तक की व्यवस्था पर उठाए सवाल

सील बंद सामान पर कार्रवाई, जांच रिपोर्ट में देरी और दोहरे निरीक्षण से परेशान व्यापारियों ने मांगी राहत, बोले—समस्याओं का समाधान हो, कारोबार में अनावश्यक दखल बंद किया जाए

कायमगंज, फर्रुखाबाद। खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन के नाम पर व्यापारियों को हो रही परेशानियों का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग, प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट में कथित देरी और पैकिंग संबंधी कमियों को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। व्यापारियों ने साफ कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन नियमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

इसी मांग को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी आशीष वर्मा के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम 15 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। संगठन ने जांच प्रक्रिया में सुधार, समय पर रिपोर्ट जारी करने, सीलबंद उत्पादों के मामले में जिम्मेदारी तय करने और छोटे व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से राहत देने की मांग उठाई।

प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के आह्वान पर आयोजित इस अभियान में जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता और नगर अध्यक्ष अमित सेठ के नेतृत्व में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखीं। संगठन का कहना है कि यदि जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया समयबद्ध तथा निष्पक्ष हो, तो व्यापारियों को बेवजह की परेशानी से बचाया जा सकता है और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

जांच रिपोर्ट में देरी पर सवाल, 14 दिन में परिणाम देने की मांग

व्यापार मंडल ने ज्ञापन में प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट समय से उपलब्ध न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। संगठन के मुताबिक, रिपोर्ट आने में कई-कई महीने लगने से व्यापारियों को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संबंधित प्रयोगशालाओं को निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

व्यापारियों ने नमूना लेने के दौरान निर्माता को पक्षकार बनाए जाने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई। उनकी मांग है कि फॉर्म-5क की प्रति संबंधित निर्माता तक पंजीकृत डाक से पहुंचाई जाए, ताकि उसे समय रहते जानकारी मिल सके और वह अपना पक्ष रख सके। इसके साथ ही निर्माता को मामले में शामिल करने से पहले खरीद-बिक्री के वैध बिल की जांच सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।

सीलबंद पैकेट में कमी तो जिम्मेदारी भी तय हो

व्यापारियों का तर्क है कि दुकानदार और थोक विक्रेता सीलबंद तथा डिब्बाबंद उत्पादों की पैकिंग या लेबल में सामान्यतः बदलाव नहीं करते। ऐसे में पैकेजिंग अथवा लेबलिंग संबंधी त्रुटियों के मामलों में वास्तविक जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। संगठन ने मांग की कि जिस स्तर पर कमी पाई जाए, उसी के अनुसार कार्रवाई हो और केवल विक्रेता को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति पर रोक लगे।

ज्ञापन में उन निर्माताओं को भी राहत देने की मांग की गई, जो अपने उत्पादों की नियमित जांच मान्यता प्राप्त NABL प्रयोगशालाओं से कराते हैं और रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराते हैं। संगठन के अनुसार, ऐसे मामलों में निरीक्षण और नमूना लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि नियमों के पालन के बावजूद कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

निजी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट और कार्रवाई पर उठाई आपत्ति

व्यापार मंडल ने सरकारी नमूनों की जांच निजी प्रयोगशालाओं से कराए जाने के आधार पर कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठाए। संगठन ने ऐसी कार्यवाहियों की समीक्षा करने और जांच व्यवस्था में एकरूपता लाने की मांग की है। साथ ही सर्वे के दौरान लिए गए नमूनों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात भी कही गई, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी निष्कर्षों में पारदर्शिता बनी रहे।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि किसी उत्पाद को असुरक्षित घोषित करने से पहले उसकी प्रकृति, स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव और संबंधित तकनीकी मानकों का उचित आकलन किया जाना चाहिए। संगठन ने मामूली तकनीकी कमियों और स्वास्थ्य के लिए वास्तविक खतरे के बीच स्पष्ट अंतर निर्धारित करने की मांग उठाई।

माल जब्ती और नष्ट करने से पहले हो निष्पक्ष प्रक्रिया

व्यापारियों ने केंद्रीय प्रयोगशाला की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले उत्पादों को नष्ट करने या जब्त करने की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि बाद की जांच में नमूना मानकों के अनुरूप पाया जाता है, तो पहले हुई कार्रवाई से कारोबारी को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में स्पष्ट प्रक्रिया और जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

इसके अलावा, नमूना अधोमानक पाए जाने की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और अपील या पुनः जांच के अधिकारों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

छोटे मामलों का निस्तारण हो, दोहरे निरीक्षण से मिले राहत

संगठन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 69 के तहत पात्र मामलों में शमन की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। व्यापारियों का मानना है कि छोटे और मामूली उल्लंघनों के मामलों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण होने से अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो सकती है।

ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा कानून की जानकारी रखने वाले पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की मांग भी की गई। व्यापार मंडल ने केंद्रीय लाइसेंस वाली औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण में केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा दोहरी निरीक्षण व्यवस्था के स्थान पर एकल खिड़की प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया।

झूठी शिकायतों पर कार्रवाई से पहले सत्यता की जांच हो

व्यापारियों ने रंजिश या निजी विवाद के चलते की जाने वाली कथित आधारहीन शिकायतों पर भी चिंता जताई। संगठन की मांग है कि शिकायतों की प्राथमिक जांच और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इससे वास्तविक शिकायतों पर प्रभावी कदम उठाने के साथ निर्दोष कारोबारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा।

इसके अलावा, ज्ञापन में कृषि उत्पादों पर कीटनाशकों के प्रभाव तथा दूषित भूजल से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए मानकों की समीक्षा करने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नीति बनाते समय खेतों से लेकर बाजार तक की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन जरूरी है।

15 सूत्रीय मांगों पर टिकी व्यापारियों की निगाहें

व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के नियमों का विरोध करना नहीं, बल्कि उनके निष्पक्ष और पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना है। संगठन चाहता है कि नमूना लेने, निर्माता को पक्षकार बनाने, प्रयोगशाला रिपोर्ट जारी करने, उत्पादों पर कार्रवाई करने और अपील की प्रक्रिया में स्पष्ट दिशा-निर्देश लागू हों।

अब व्यापारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्रीय प्राधिकरण उनकी मांगों पर क्या कदम उठाता है। संगठन ने उम्मीद जताई कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा।

ये पदाधिकारी रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष अमित सेठ, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, नगर महामंत्री संजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष आलोक सक्सेना, मुस्तफा भाई, जिला उपाध्यक्ष लखपति बाबू सक्सेना, विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र रस्तोगी, युवा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, जिला प्रचार मंत्री अनुराग राठौर, विधानसभा महामंत्री संगम शाक्य, कोषाध्यक्ष कमलेश भारद्वाज, किराना अध्यक्ष अमित रस्तोगी, दीपक शर्मा, गौरव पांडे और डॉ. विशाल श्रीवास्तव सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान