Bal Shram: बाजार बंदी आदेश के बावजूद भी रविवार को खुली रहती दुकानें ,वही खुलेआम किया जा रहा बाल श्रम शोषण

– जान कर भी प्रशासन तथा जिम्मेदार अधिकारी बने हुए हैं अनजान

कायमगंज/ फर्रुखाबाद, 24 दिसंबर 2022
पूरे देश तथा प्रदेश के हर एक महानगर, नगर तथा छोटे-बड़े कस्बों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी हॉट बंदी का साप्ताहिक दिन निर्धारित है । यह नियम ब्रिटिश काल से लेकर आजाद भारत में कुछ संशोधन के साथ आज तक लागू है। नियम हो या कानून इसे तोड़ने में लोग संकोच नहीं दिखा रहे हैं । इसी तरह के बाजार बंदी वाले नियम को तोड़ने का उदाहरण वैसे तो पूरे जिले फर्रुखाबाद में देखा जा सकता है।

लेकिन नगर क्षेत्र कायमगंज में तो बाजार बंदी वाले दिन अपवाद को छोड़कर लगभग हर प्रकार की दुकानें खुली मिलेंगी । यह कोई एक बार की बात नहीं है। कायमगंज में रविवार वाला दिन बाजार बंदी के लिए निर्धारित है। नियमानुसार चिकित्सा सेवा से जुड़ी दुकानों को इस दिन कुछ समय के लिए शायद छूट मिली हुई है। लेकिन यहां तो चाहे लोहामंडी हो या फिर कॉस्मेटिक व रेडीमेड और परचून, बर्तन, वस्त्र, चौपहिया तथा दोपहिया वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, सोने चांदी के आभूषण की दुकानें, निजी गल्ला विक्रेताओं की दुकानें ,तंबाकू व्यवसाय करने वालों की गोदामें तथा दुकाने, ब्रेकरी, यहां तक की नगर की गलियों में बनी हर प्रकार की दुकानें- बाजार बंदी नियम की धज्जियां उड़ा कर रविवार वाले दिन भी सुबह से शाम तक खोली जाती हैं। हां कुछ दुकानदार नियम का पालन करते हैं।

लेकिन वे इस बात से हैरान हैं कि बे अपनी दुकानें शासन के बाजार बंदी नियम का पालन करते हुए बंद रखते हैं। जिससे उन्हें आर्थिक हानि होती है। लेकिन अधिकांश दुकानदार इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा कर अपनी दुकाने शान के साथ सीना तान कर खोले रहते हैं ।अब ऐसी स्थिति में प्रश्न यह पैदा होता है कि हॉट निरीक्षक, श्रम विभाग, प्रशासनिक अधिकारी या फिर अन्य जिम्मेदार अधिकारी क्या यह नहीं जानते कि जिस जगह के लिए जो दिन साप्ताहिक बाजार बंदी का निर्धारित है। वहां दुकाने व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि बंद होने चाहिए। सभी जिम्मेदार यह बात जानते भी हैं। लेकिन न जाने क्यों किस कारणवश और किस लालच में पड़कर इस ओर देखना तक मुनासिब नहीं समझते । जबकि वास्तव में अन्य के अलावा इस कार्य के लिए भी उन्हें सरकार ने जिम्मेदारी देते हुए नियुक्त किया है, और बदले में यह सरकारी अमला हर महीने शासन से वेतन के रूप में हजारों रुपए पगार भी पाता है। लेकिन फिर भी क्या इसलिए वह अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है ,जैसा कि ईमानदार दुकानदार कहते हैं- कि इस सुविधा के पीछे सुविधा शुल्क की राहत से संतुष्ट होकर अधिकारी भी नियम की धज्जियां उड़ाने वालों को राहत दे रहे हैं।

यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस ओर बर्षें गुजर जाने के बाद भी अब तक अधिकारी निष्क्रिय क्यों हैं ? यह यक्ष प्रश्न आज तक अनुत्तरित बना हुआ है। इसके अलावा कायमगंज नगर, कंपिल तथा टाउन एरिया शमशाबाद सहित तहसील क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी होटलों, ढाबों ,वर्कशॉप ,वाहन धुलाई केंद्रों तथा दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हर जगह कम उम्र के बच्चे गरीबी से लाचार पेट की खातिर मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। यह इनकी मजबूरी है । लेकिन क्या शासन द्वारा पारित बाल श्रम शोषण अधिनियम की जानकारी इन बच्चों से काम लेने वालों को नहीं है? जानकारी होते हुए भी कम पैसों में मिले मजदूरों का नाजायज फायदा उठा कर ऐसे लोग नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं । इस तरफ भी प्रशासन तथा जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों का ध्यान नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया जा रहा हो। लेकिन यह नारा इस तरह की अव्यवस्थाओं को देखते हुए केबल ढकोसला ही नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें खुलती हैं अथवा नहीं ? बे इस ओर ध्यान देकर नियमों के अनुसार कार्यवाही कब तक करेंगे ?
ब्यूरो रिपोर्ट = जयपाल सिंह यादव /दानिश खान

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