नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर न्यायालय ने किया फैसला सुरक्षित

लखनऊ /उत्तर प्रदेश, (द एंड टाइम्स न्यूज़)
उत्तर प्रदेश में स्थानीय नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया के बीच कुछ पक्षकारों द्वारा ओबीसी आरक्षण प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। दायर की गई याचिका पर खंडपीठ ने अधिसूचना जारी करने पर स्टे दे दिया था। मामले की सुनवाई उसी समय से खंडपीठ में चल रही है । कल 23 दिसंबर को सुनवाई के बाद आज 24 दिसंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने सुनवाई की। उन्होंने सरकारी तथा याचिकाकर्ता दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद, ओबीसी आरक्षण याचिका पर फैसला सुरक्षित कर दिया है।

संभावना है कि कोर्ट फैसले को 27 दिसंबर को सुना सकता है। किंतु तब तक अधिसूचना पर लगी रोक जारी रहेगी। इस न्यायिक प्रक्रिया के चलते सभी राजनैतिक दलों सहित चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं । राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आया तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि यह मामला सीधे-सीधे चुनावी प्रक्रिया के कारण राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीतिक समीक्षक तरह-तरह के कयास लगाते हुए अलग-अलग ढंग से संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट = जयपाल सिंह यादव/ दानिश खान

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