KAIMGANJ NEWS सातों दिन खुलें सरकारी बैंक, व्यापारियों पर लगने वाले अनावश्यक चार्ज हों खत्म!

KAIMGANJ NEWS –उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री के नाम सौंपा 8 सूत्रीय ज्ञापन, एसडीएम अभिषेक वर्मा के माध्यम से उठाईं व्यापारियों की समस्याएं
कायमगंज, फर्रुखाबाद।
बैंकों की छुट्टियों से प्रभावित व्यापारिक लेनदेन, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, कैश हैंडलिंग चार्ज और लोन खातों से जुड़ी परेशानियों को लेकर व्यापारियों ने आवाज बुलंद की है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय कायमगंज पहुंचकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी अभिषेक वर्मा को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों और उद्यमियों को बैंकिंग व्यवस्था में राहत देने तथा विभिन्न शुल्कों को समाप्त करने की मांग की गई।
व्यापार मंडल ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों में बैंकों की अहम भूमिका है। ऐसे में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी समस्याओं और अतिरिक्त शुल्कों के कारण कारोबारियों को आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संगठन ने संबंधित मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया।

व्यापारियों की आठ प्रमुख मांगें
1. सातों दिन खुलें सरकारी बैंक
व्यापार मंडल ने मांग की कि सभी सरकारी बैंकों को सातों दिन खोलने की व्यवस्था की जाए। पदाधिकारियों का कहना है कि व्यापारिक लेनदेन में बैंकिंग सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक बंद रहने के कारण कई बार भुगतान और अन्य कारोबारी काम टालने पड़ते हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होता है और राजस्व पर भी असर पड़ सकता है।
2. मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से मिले छुटकारा
संगठन ने बचत खातों पर कम ब्याज और चालू खातों पर ब्याज नहीं मिलने का हवाला देते हुए मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाली पेनल्टी समाप्त करने की मांग उठाई। व्यापारियों का कहना है कि बैंकिंग सेवाओं के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम किया जाना चाहिए।
3. चेक बाउंस होने पर जारीकर्ता से ही वसूला जाए चार्ज
व्यापार मंडल ने चेक डिसऑनर होने की स्थिति में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी पर लगाए जाने वाले शुल्क को अनुचित बताया। संगठन की मांग है कि चेक वापस होने पर डिसऑनर चार्ज केवल चेक जारी करने वाले से वसूला जाए, न कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी या उद्यमी से भी।
4. कैश जमा और निकासी पर लगने वाले चार्ज हों समाप्त
ज्ञापन में नकदी जमा करने और निकालने पर बैंकों द्वारा लगाए जा रहे कैश हैंडलिंग चार्ज को खत्म करने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि चालू खातों में जमा धन पर ब्याज नहीं मिलता, जबकि लिमिट अकाउंट के तहत व्यापारी बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज भी चुकाते हैं। ऐसे में नकदी जमा और निकासी पर अतिरिक्त शुल्क लगाना व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ाता है।
5. नियमित लोन खातों के रिन्यूअल और वैल्यूएशन का खर्च घटे
व्यापारियों ने मांग की कि नियमित रूप से संचालित हो रहे लोन और लिमिट खातों के रिन्यूअल तथा संपत्ति के दोबारा मूल्यांकन के नाम पर बार-बार होने वाली वसूली पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि लोन लेते समय ही संपत्ति के दस्तावेजों की कानूनी जांच और वैल्यूएशन सहित बैंक की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। इसके बावजूद हर साल अतिरिक्त खर्च उठाना कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण बनता है।
6. एनपीए घोषित करने की अवधि तीन से बढ़ाकर छह माह हो।
व्यापार मंडल ने लोन और लिमिट खातों को एनपीए घोषित करने की अवधि तीन माह से बढ़ाकर छह माह करने की मांग रखी। संगठन का कहना है कि ब्याज जमा करने में देरी अथवा तकनीकी कारणों से खाते एनपीए होने पर व्यापारिक लेनदेन प्रभावित हो सकता है। इसलिए व्यापारियों को कमियों में सुधार का पर्याप्त अवसर दिया जाए, जिससे कारोबार जारी रह सके और अनावश्यक विवादों की स्थिति भी कम हो।
7. केवाईसी की अवधि बढ़ाकर दस वर्ष की जाए
ज्ञापन में बार-बार केवाईसी के लिए खाताधारकों को बैंक बुलाने से होने वाली परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया। व्यापार मंडल ने केवाईसी की अवधि बढ़ाकर दस वर्ष किए जाने की मांग की, ताकि खाताधारकों को बार-बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़ें।

हालांकि, इस संबंध में लागू नियामकीय नियमों के अनुरूप ही व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होगी।
8. सभी प्रकार के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज समाप्त हों
व्यापार मंडल ने विभिन्न प्रकार के बैंक खातों पर लगाए जाने वाले अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज को समाप्त करने की मांग की। संगठन का कहना है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवाओं से जुड़े अतिरिक्त शुल्कों में राहत दी जानी चाहिए।
व्यापारी हितों को लेकर एकजुट दिखे पदाधिकारी
ज्ञापन सौंपने के दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कौशल, जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष अमित सेठ, नगर महामंत्री संजीव अग्रवाल, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष मुस्तफा भाई, आलोक सक्सेना, अमित पालीवाल, प्रेमकमल गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र रस्तोगी, महामंत्री संगम शाक्य, जिला उपाध्यक्ष लखपति बाबू सक्सेना, वरिष्ठ नगर मंत्री विनीत सक्सेना, अनुराग राठौर, महिला जिला अध्यक्ष रश्मि दुबे, महिला नगर अध्यक्ष मधु गंगवार और उपाध्यक्ष लक्ष्मी राठौर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
अब निगाहें मांगों पर कार्रवाई पर: व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने की अपील की है।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान