Lucknow Uttar Pradesh news हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर स्पष्ट कहा कि जिलाधिकारी को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण करने का नहीं है अधिकार

Lucknow Uttar Pradesh news-न्यायालय आदेश में स्पष्ट किया गया कि परिषदीय स्कूल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन है और इसका सीधा-सीधा नियंत्रण विभागीय उच्च अधिकारियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री को प्राप्त है
साभार : –
लखनऊ – ( द एंड टाइम्स न्यूज )
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के बेसिक शिक्षा स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए स्कूलों के कार्यों में हस्तक्षेप करने और निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने संभल के स्कूल की शिक्षिका द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है और जिलाधिकारी के निर्देश पर किए निरीक्षण के दौरान शिक्षिका के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया.
क्या था पूरा मामला : –
संभल के स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षिका संतोष कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने निलंबन को चुनौती दी थी. याची के वकील चंद्रभूषण यादव ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त रूप से बेसिक स्कूल का निरीक्षण किया था, इस दौरान उन्होंने स्कूल में तैनात शिक्षिका को ख़राब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया.
=डीएम को बेसिक स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार नहीं =
इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कहा कि प्रथम दृष्टया 25 अक्टूबर 2024 को पारित शिक्षिका के निलंबन का आदेश असंवैधानिक है. इसके कई कारण हैं. कोर्ट ने कहा कि पहली बात ये है कि स्कूल का निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम द्वारा किया गया था, जिनको बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है और न ही उसके कार्यों में उनकी भूमिका है.
कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्कूल यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित किए जाते हैं इसलिए इन स्कूलों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण होता है. जो बीएसई अपर निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है. इसलिए बेसिक स्कूलों में डीएम को निरीक्षण का अधिकार नहीं है.
= कोर्ट ने अपने आदेश में किया स्पष्ट =
कोर्ट ने कहा कि संभल के स्कूल में उपजिलाधिकारी डीएम के आदे पर निरीक्षण के लिए गए थे, उन्होंने डीएम के निर्देशों का पालन किया और निलंबन का आदेश एसडीएम और बीईए के संयुक्त निरीक्षण के बाद पारित किया गया. इसलिए ये माना जाएगा की इस निलंबन में डीएम को आदेश का पालन किया गया. कोर्ट ने कहा कि अगर ये भी माना जाता है कि शिक्षिका का निलंबन उसके ख़राब प्रदर्शन की वजह से किया गया तो वो भी उसकी प्रोन्नति में बाधा बन सकता है. कोर्ट ने शिक्षिका के निलंबन के आदेश को निलंबित कर दिया ।

ब्योरो चीफ़ जयपाल सिंह यादव दानिश खान