KAIMGANJ NEWS बिजली विभाग की ‘मनमानी’ पर भड़का व्यापारियों का गुस्सा; कायमगंज में जोरदार प्रदर्शन, CM योगी को भेजा 5 सूत्रीय मांग पत्र

KAIMGANJ NEWS …तो ठप हो जाएगा प्रदेश का औद्योगिक विकास: व्यापारियों ने बिजली महकमे के तानाशाही रवैये के खिलाफ खोला मोर्चा, मीटर के बढ़े दाम और अघोषित कटौती पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान।

​कायमगंज (फर्रुखाबाद)।

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा व्यापारियों, उद्योगों और आम उपभोक्ताओं के कथित उत्पीड़न तथा बिजली की आसमान छूती दरों के खिलाफ अब आर-पार की जंग शुरू हो गई है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लोकेश कुमार अग्रवाल के राष्ट्रव्यापी आवाहन पर आज कायमगंज में बिजली विभाग की तानाशाही के खिलाफ जोरदार बिगुल फूंका गया।

​जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं नगर अध्यक्ष अमित सेठ के संयुक्त नेतृत्व में भारी संख्या में जुटे पदाधिकारियों और व्यापारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित एक 5 सूत्रीय कड़ा मांग पत्र तहसीलदार महोदय कायमगंज के माध्यम से भेजा।

​बिजली विभाग के इन 5 ‘करंट’ पर भड़के व्यापारी:

​व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिजली महकमा जनविरोधी नीतियां अपनाकर जनता और व्यापारियों की जेब पर डकैती डाल रहा है। ज्ञापन में मुख्य रूप से इन 5 बड़ी मांगों को उठाया गया:

• • ​₹750 का मीटर सीधे ₹5300 में? यह कैसी लूट!: व्यापारियों ने कहा कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए मीटर के दाम ₹750 से बढ़ाकर सीधे ₹5,300 कर दिए गए हैं। छोटे व्यापारियों और आम जनता पर थोपे गए इस अतिरिक्त बोझ को तत्काल वापस लिया जाए।
  • ​47 लाख उपभोक्ताओं का ‘अवैध’ लोड बढ़ाने का खेल बंद हो: बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस या सुनवाई के एकतरफा तरीके से प्रदेश के लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा दिया गया है। विभाग का यह तानाशाही तर्क पूरी तरह गलत है। जब विभाग पहले से ही डिमांड पेनाल्टी वसूलता है, तो यह जबरन लोड थोपकर वसूली क्यों? इसे तुरंत पुराने स्तर पर बहाल किया जाए।
  • ​अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी की आड़ में अरबों की अवैध वसूली पर लगे रोक: 47 लाख उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने के बाद अब नई दरों से अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी मांगी जा रही है। अरबों रुपए का यह सीधा आर्थिक भार जनता की कमर तोड़ रहा है, इसे तुरंत बंद किया जाए।
  • ​10% ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) तत्काल हो समाप्त: बिजली के बिलों में ईंधन अधिभार के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ी जा रही है, जिससे हर वर्ग का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। जनता को राहत देने के लिए इस 10% अधिभार को तत्काल खत्म किया जाए।
  • ​अघोषित बिजली कटौती से दम तोड़ रहे उद्योग-धंधे: प्रदेश में जारी अघोषित बिजली कटौती ने राज्य के उद्योग-धंधों और व्यापार को वेंटिलेटर पर ला दिया है। उत्पादन ठप होने से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। उद्योगों को बचाने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

​“व्यापार और उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि बिजली विभाग के इस तानाशाही और दमनकारी रवैये को तुरंत न रोका गया, तो प्रदेश का औद्योगिक विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी व्यापारियों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेंगे।”

— उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश

​प्रदर्शन में यह दिग्गज रहे मौजूद:

​इस प्रदर्शन और आक्रोश मार्च के दौरान संगठन की एकजुटता साफ दिखाई दी। इस अवसर पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कौशल, जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष अमित सेठ, नगर महामंत्री संजीव अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष लखपति बाबू सक्सेना, जिला ऑडिटर अनिल गंगवार, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर बाबू गुप्ता, संयुक्त महामंत्री प्रतीक राज कौशल, नगर उपाध्यक्ष आलोक सक्सेना, प्रेम कमल गुप्ता, मुस्तफा भाई, नगर वरिष्ठ मंत्री मुकेश गुप्ता, नितिन अग्रवाल, दिलीप गुप्ता, नगर मंत्री ओम प्रकाश अरोड़ा, महेश कौशल, युवा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, विधानसभा महामंत्री संगम शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विधानसभा कन्हैयालाल जी, संगठन मंत्री विधानसभा डॉ. विकास श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी नगर अभिषेक गुप्ता, जिला प्रचार मंत्री अनुराग राठौर, जिला कार्यकारिणी सदस्य संजीव गुप्ता, महिला नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी राजपूत तथा महिला नगर उपाध्यक्ष लक्ष्मी राठौर सहित लगभग 30 से अधिक प्रमुख पदाधिकारी और व्यापारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान