Delhi news सुप्रीम कोर्ट में पसमांदा आरक्षण की गूंज: सियासत से संविधान तक हिल गया सत्ता का गलियारा 

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Delhi news नई दिल्ली।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा, जिसने न सिर्फ कानूनी बहस को तेज कर दिया, बल्कि देश की राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी। मामला है पसमांदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे के भीतर अलग आरक्षण देने का—एक ऐसा मुद्दा, जिसकी आंच संसद से लेकर सियासी मंचों तक महसूस की जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से तीखे सवाल दागे और साफ कर दिया कि बिना ठोस आंकड़ों के आरक्षण पर कोई फैसला नहीं होगा।
📌 कोर्ट में क्या हुआ?
याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी ने रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मांग की कि पसमांदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में 10 प्रतिशत अलग आरक्षण दिया जाए।
याचिका की पैरवी कर रहीं वकील अंजना प्रकाश ने दलील दी कि यह तबका सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़ा है।
लेकिन CJI सूर्य कांत ने साफ लहजे में सवाल किया—
“डेटा कहां है? यह कैसे साबित करेंगे कि सिर्फ पसमांदा ही मुस्लिम समाज का एकमात्र पिछड़ा वर्ग है?”
कोर्ट ने यह भी पूछा कि बाकी गरीब मुसलमानों की अनदेखी क्यों की जा रही है और ओबीसी की परिभाषा केवल सामाजिक नहीं, आर्थिक आधार से भी जुड़ी होती है।
⚖️ आंध्र प्रदेश के 4% आरक्षण केस से जोड़ने की मांग
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने मांग की कि इस मामले को आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण से जुड़े पुराने केस के साथ जोड़ा जाए।
यह मामला 2005 में राज्य सरकार के फैसले से जुड़ा है, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।
कोर्ट ने दो टूक कहा— “आंकड़े लाइए, तभी आगे बात होगी।”
अंजना प्रकाश ने विस्तृत नोट दाखिल करने का भरोसा दिया, जिसके बाद अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की गई।
🧩 कौन हैं पसमांदा और क्यों हैं राजनीति के लिए अहम?
‘पसमांदा’ फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है— पीछे छूट गए लोग।
भारतीय मुस्लिम समाज को तीन हिस्सों में बांटा जाता है—
अशराफ (उच्च वर्ग)
अजलाफ (पिछड़ा वर्ग)
अरजाल (दलित वर्ग)
अजलाफ और अरजाल को मिलाकर पसमांदा कहा जाता है। जानकारों के अनुसार, देश की 80 से 85 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पसमांदा समुदाय से आती है, लेकिन लंबे समय से यह वर्ग सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर है।
🗳️ बीजेपी की सियासी नजर पसमांदा वोट बैंक पर
राजनीतिक दल अब इस सच्चाई को समझने लगे हैं कि मुस्लिम समाज एकरूप नहीं है। खासकर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से पसमांदा समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पार्टी मंचों से पसमांदा और बोहरा मुसलमानों से संवाद की बात कह चुके हैं।
बीजेपी का दावा है कि उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ पसमांदा मुसलमानों को मिला है। ऐसे में अगर इन्हें अलग ओबीसी आरक्षण मिलता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की राजनीति में भूकंप आ सकता है।
🔎 निष्कर्ष
सुनवाई भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो, लेकिन पसमांदा आरक्षण का मुद्दा अब कानून से निकलकर सीधे सियासत के अखाड़े में उतर चुका है।
अब नजरें चार हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं—जहां तय होगा कि यह मांग सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगी या सामाजिक न्याय की दिशा में कोई बड़ा मोड़ लेगी।

ब्यूरो रिपोर्ट