KAIMGANJ NEWS –78 लाख के आरओ प्लांट से 1.48 करोड़ के पार्क तक पहुंची जांच, नाले में पुरानी ईंटें लगाने के आरोप पर अधिकारियों से मांगा जवाब
कायमगंज, फर्रुखाबाद। नगर पंचायत कंपिल में विकास कार्यों को लेकर उठे सवालों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों ने सोमवार को उस समय नया मोड़ ले लिया, जब शासन की उच्चस्तरीय टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की हकीकत परखी। लखनऊ से आई टीम ने एक के बाद एक कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण की गुणवत्ता देखने के साथ ही अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया, ठेकेदारों के बिल, भुगतान और अन्य मूल अभिलेखों की भी पड़ताल की। जांच के दौरान जहां कुछ कार्यों को लेकर सवाल उठाए गए, वहीं एक निर्माण स्थल पर सभासद और अधिशासी अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी के नेतृत्व में पहुंची टीम की इस कार्रवाई से नगर पंचायत के विकास कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल रही। टीम ने स्पष्ट रूप से निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और अभिलेखों में दर्ज विवरण का मिलान करने पर जोर दिया। हालांकि, जांच के अंतिम निष्कर्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायतों में कितनी सच्चाई है और किन मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी।
आरओ प्लांटों से शुरू हुई जांच, 78 लाख रुपये के खर्च का लिया ब्योरा
सोमवार दोपहर करीब तीन बजे नगर पंचायत पहुंची शासन की टीम ने सबसे पहले कार्यालय के निकट स्थापित आरओ वाटर प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सात आरओ वाटर प्लांटों की स्थापना पर खर्च हुई करीब 78 लाख रुपये की धनराशि के संबंध में जानकारी जुटाई। टीम ने इन परियोजनाओं की स्थिति और उनसे संबंधित विवरण का जायजा लिया।
इसके बाद निरीक्षण का दायरा नगर पंचायत के अन्य इलाकों तक बढ़ाया गया। टीम ने पट्टीमदारी क्षेत्र में सड़क निर्माण और सीमेंट की पटियों से जुड़े कार्यों को देखा। अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध निर्माण की स्थिति का जायजा लेते हुए परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान यह देखने पर जोर रहा कि कराए गए कार्यों की स्थिति और सरकारी अभिलेखों में दर्ज विवरण के बीच कोई अंतर तो नहीं है।
नाले में पुरानी ईंटें लगाने की शिकायत, जांच के निर्देश
टीम सिसैया नगला स्थित तालाब के निरीक्षण के बाद जगपाल के मकान से सैनी के घर तक बनाई गई सड़क और नाले को देखने पहुंची। यहां नाले के निर्माण में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप सामने आया। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विशेष सचिव ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उठे इस सवाल के बाद संबंधित कार्य की वास्तविक स्थिति की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह पता लगाना होगा कि निर्माण में पुरानी सामग्री का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल इस मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा।
निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा भी उठा। टीम ने इनकी तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए, ताकि लाइटों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।
तालाब और छह पुलियों के निर्माण पर भी अधिकारियों की नजर
इसके बाद शासन की टीम उस तालाब का निरीक्षण करने पहुंची, जहां राज्यांश की करीब 27 लाख रुपये की धनराशि से छह पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि परियोजना पर अब तक करीब 15 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और निर्माण कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
निर्माण कार्य में देरी के संबंध में बाढ़ को कारण बताया गया। टीम ने मौके पर परियोजना की स्थिति देखी और अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान खर्च की गई धनराशि, भुगतान और निर्माण की मौजूदा स्थिति जैसे बिंदु जांच के दायरे में रहे।
सरकारी धन से कराए जा रहे विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इस परियोजना की वास्तविक प्रगति का आकलन भी जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
1.48 करोड़ के पार्क में कॉलेज का गेट खुलने का आरोप
निरीक्षण का सबसे चर्चित पड़ाव करीब 1.48 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन पार्क रहा। टीम ने पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसी दौरान सभासद महेश चंद्र शाक्य ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव ने अपने कॉलेज का गेट पार्क की ओर खुलवा दिया है।
इस आरोप को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि निर्माण सामग्री लाने और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गेट लगाया गया है। हालांकि, मामले को देखने के बाद विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी ने गेट बंद कराने के निर्देश दिए।
पार्क में गेट को लेकर उठे सवालों ने निरीक्षण के दौरान माहौल को और गर्म कर दिया। सभासद की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले में वास्तविक स्थिति संबंधित तथ्यों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
सभासद ने विद्यालय के आसपास कराए गए कार्यों पर भी उठाए सवाल
निरीक्षण के दौरान सभासद महेश चंद्र शाक्य ने पूर्व अध्यक्ष पर विद्यालय के सामने वाटर प्लांट लगवाने और विद्यालय के आसपास विकास कार्य कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष राजवती और अधिशासी अधिकारी अवनीश यादव के बीच रिश्तेदारी होने की बात भी कही। राजवती पूर्व अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव की मां हैं।
इन आरोपों के सामने आने के बाद नगर पंचायत के विकास कार्यों के चयन, उनके स्थान और खर्च से जुड़े पहलुओं की निष्पक्ष जांच का मुद्दा भी चर्चा में रहा। हालांकि, किसी भी आरोप को प्रमाणित तथ्य मानने से पहले संबंधित अभिलेखों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच जरूरी है। शासन की टीम की ओर से इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
सभासद और ईओ के बीच नोकझोंक से बढ़ा तनाव
निरीक्षण के दौरान सभासद महेश चंद्र शाक्य और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अवनीश यादव के बीच किसी मुद्दे को लेकर नोकझोंक हो गई। मौके पर मौजूद टीम के सामने हुई इस बहस ने निरीक्षण के माहौल को कुछ समय के लिए गरमा दिया।
नगर पंचायत के विकास कार्यों को लेकर शिकायतें और आरोप पहले से चर्चा में थे। ऐसे में जांच के दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच हुई कहासुनी ने मामले को और सुर्खियों में ला दिया। हालांकि, नोकझोंक के संबंध में विस्तृत कारण और दोनों पक्षों का अलग-अलग पक्ष सामने आना बाकी है।
11.86 लाख से बने आंगनबाड़ी केंद्र में सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश
शासन की टीम ने ग्रासपुर में करीब 11.86 लाख रुपये की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। मौके पर केंद्र के ताले खुले मिले। इसके बाद अधिकारियों ने वहां साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी केंद्र जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में भवन का निर्माण कराने के साथ उसका उचित रखरखाव और उपयोग भी महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान सफाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश इसी दिशा में दिए गए।
रामेश्वर नाथ मंदिर में चल रहे कार्यों को भी देखा
जांच अभियान के दौरान टीम रामेश्वर नाथ मंदिर पहुंची और वहां कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार टीम ने नगर पंचायत के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं को अपनी जांच में शामिल किया।
देर शाम तक जारी रही पड़ताल, रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
लखनऊ से आई शासन की उच्चस्तरीय टीम ने सोमवार को कंपिल नगर पंचायत में कई विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही वित्तीय और निर्माण संबंधी अभिलेखों की भी जांच की। आरओ वाटर प्लांट, सड़क, नाला, तालाब, पुलियां, पार्क, स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी केंद्र समेत विभिन्न कार्यों की स्थिति देखी गई।
नाले में पुरानी ईंटें लगाने की शिकायत, पार्क में कॉलेज का गेट खुलने का आरोप और विकास कार्यों में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों ने जांच को महत्वपूर्ण बना दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शासन की टीम अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है और शिकायतों के संबंध में आगे क्या कार्रवाई होती है।
फिलहाल जांच जारी रहने और आरोपों की पुष्टि न होने के बीच किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। अंतिम तस्वीर जांच रिपोर्ट और संबंधित अभिलेखों की पड़ताल के बाद ही साफ हो सकेगी।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान


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