पंचायत भवन के नाम पर लाखों का बंदरबांट बदहाली पर आंसू बहाता पंचायत भवन

शमशाबाद से मनोज सक्सेना की रिपोर्ट

शमसाबाद फर्रुखाबाद 15 जून 2022 प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्राम छिछोनापुर पट्टी में पंचायत भबन के नाम पर हजारों लाखों रुपए का बजट निकासी के बावजूद पंचायत भवन अधूरा। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से पंचायत भवन के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबांट करने बाले जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी अनुसार एक तरफ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का विकास की गंगा बहाए जाने के नाम पर हजारों लाखों रुपए पानी की तरह बहा रही है वही दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनप्रतिनिधि तथा सचिव सरकार के उच्चाधिकारियों की आंखों में धूल झोंक ते हुए भवन निर्माण के नाम पर हजारों लाखों रुपए डकार रहे हैं । इसका जीता जागता उदाहरण बिकास खंड शमसाबाद क्षेत्र के ग्राम छिछोनापुर पुर पट्टी देखने को मिला जहां ग्राम विकास योजनाओं को धार देते हुए प्रशासन द्वारा पंचायत घर का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। इसके लिए लाखों रुपए का बजट भी उपलब्ध कराया गया था। बताया गया है वर्ष 2021 में गांव में पंचायत भवन के निर्माण के लिए ब्यबस्थाये की गई थी। पंचायत भबन का निर्माण 5 जुलाई 2021 को ग्राम प्रधान संजय कुमार तथा सचिव जय राम के माध्यम से आरंभ कराया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि लंबा समय गुजरने के बावजूद भी पंचायत भवन अधूरा पड़ा है। पंचायत भवन निर्माण के नाम पर 12 लाख 71 हजार रुपए स्वीकृत किये गए थे लेकिन पंचायत भवन आज भी रेत के महल जैसा देखा जा रहा है। अधूरा पंचायत भवन जिसमें ना तो प्लास्टर कराया गया है ना ही कोई अन्य ब्यबस्थाये की गई है। पंचायत भवन के आसपास झाड़ियों के अंबार देखे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे उक्त पंचायत भवन की महीनों से अनदेखी की गई हो। ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक एक लंबा समय गुजरने के बावजूद भी पंचायत भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जबकि निर्माण के नाम पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला हजारों लाखों रुपये का बजट निकाला जा चुका है। भवन के आसपास गहरे गहरे गड्ढे देखे जा रहे हैं आस पास झाड़ियां देखी जा रही है हालांकि इस संबंध में ग्राम प्रधान संजय कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका प्रशासन को चाहिए ग्राम विकास के नाम पर पंचायत भवन का निर्माण का कार्य बो भी आधा अधूरा जिसकी ग्रामीणों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच कराई जानी चाहिए ।अविलंब जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाए या फिर खाऊ कमाऊ नीति को अपनाने वाले जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिससे प्रशासनिक स्तर पर होने वाली कार्रवाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के लिए एक मिसाल बन सके।