KAIMGANJ NEWS छात्रों से अवैध वसूली तथा जमीन पर अवैध कब्जा जैसे आरोपियों को दिए गये राजकीय शिक्षक सम्मान का कड़ा विरोध कर किसान नेताओं ने सौंपा ज्ञापन

KAIMGANJ NEWS-सम्मान प्राप्त करने वालों के कारनामों का पहले से ही वायरल वीडियो होने के बावजूद भी अधिकारियों ने आंख बंद कर शासन को भेजी थी संस्तुति जैसे आरोप लगा भारतीय किसान यूनियन (अखंड प्रदेश ) ने सम्मान वापस लेने की, की पुरजोर मांग
कायमगंज / फर्रुखाबाद
भारतीय किसान यूनियन (अखंड प्रदेश ) द्वारा पिछले कई दिनों से बच्चों से अवैध तरीके से वसूली गई फीस जिसका सिलसिला आज तक जारी है । वहीं सिलेबस के नाम पर काफी अधिक धनराशि लेकर उपलब्ध कराई जा रही किताबें जैसे विषयों को अनदेखा करने पर आक्रोशित किसान नेता धरना दे रहे हैं। आज धरना रत किसानों के पास उपजिलाधिकारी कायमगंज तथा क्षेत्राधिकार पुलिस बल के साथ पहुंचे ।जहां उन्होंने किसानों से वार्ता की , उसी समय किसानों ने जिलाधिकारी के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा तथा कहा कि अवैध फीस वसूली का वीडियो पहले से ही वायरल होने के बावजूद भी राजकीय शिक्षक सम्मान से ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है , जो इसके वास्तव में काबिल नहीं थे ।उनका सीधा आरोप था कि अधिकारियों ने आंख बंद कर मिली भगत के चलते ही शासन को गलत संस्तुति भेजी है । किसान नेताओं ने कहा कि जिलाधिकारी को 19.4.2025 को गिरीशचंद्र शाक्य के द्वारा अवैध फीस वसूली के संबंध में ज्ञापन दिया गया था । इससे पूर्व कायमगंज के निकट स्थित आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा का एक वीडियो वायरल हुआ था । जिसमें खुद प्रधानाचार्य अनिल गंगवार व उनके स्टाफ के कर्मचारी फीस वसूली की बात करते हुए स्पष्ट सुने और देखे जा रहे थे । शिकायत पर जांच करने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद तथा तहसीलदार कायमगंज को दिया गया था । लेकिन आज तक स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है । इतना सब कुछ खुला भ्रष्टाचार तथा अनियमितता होने के बावजूद भी शिक्षा माफिया प्रधानाचार्य को राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है । इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है । किसान नेताओं ने कहा कि शीघ्र समय रहते पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा ऐसे दोषी माफिया प्रवृत्ति के लोगों को दिया गया राजकीय शिक्षक सम्मान निरस्त करते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए । इसी के साथ किसान नेताओं ने कहा कि ऐसे ही सरकारी तथा सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अन्य बहुत से विद्यालयों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए अनियमितताएं की जा रही हैं । शासन का स्पष्ट आदेश है कि बच्चों को समस्त सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान की जाए इसीलिए शासन बच्चों को निशुल्क शिक्षा तथा मध्यान्ह भोजन एवं कार्यरत शिक्षकों को सरकारी स्तर से वेतन उपलब्ध कराता है , लेकिन निजी तौर पर संचालित विद्यालयों में मनमानी कर इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से₹1500 से लेकर₹3000 तक प्रति वर्ष प्रति छात्र के हिसाब से अवैध ढंग से वसूला जाता है । इसके बावजूद भी वसूली गई फीस की रसीद भी नहीं दी जाती है । फिर भी ऐसे शिक्षा माफियाओं को राजकीय सम्मान देकर आदर्श शिक्षक सम्मान से सम्मानित करना व्यवस्था का पूरी तरह उपहास उड़ाने के समान है । वहीं शिक्षा के अधिकारों का पूरी तरह हनन है । यह सम्मान शासन द्वारा अधिकारियों की संस्तुति पर उपलब्ध कराया जाता है । लेकिन आंखें बंद कर अधिकारियों ने मिली भगत के साथ संस्तुति भेज कर शासन को गुमराह किया । इसीलिए यह लोग इसके लायक ना होते हुए भी सम्मान पा गए, जो अधिकारी शिकायत करने पर भी नहीं सुनते हैं , वे वास्तव में प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानबूझकर छवि धूमिल कर रहे हैं । अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ?किसानों के अनुसार तो अधिकारी सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं । इसलिए इन माफिया को दिया गया सम्मान वापस लिया जाए ।
इनसैट :-
प्रशासन द्वारा निर्धारित कक्षा बार पुस्तकों का अधिकतम मूल्य निर्धारित फिर भी की जा रही है मनमानी वसूली
कायमगंज :-
धरना स्थल पर पहुंचेअधिकारियों को किसान नेताओं ने एक प्रति सौंपते हुए अवगत कराया की दिनांक 23 8.2024 को कलेक्ट्रेट सभागार में जिसमें आप सभी अधिकारी भी उपस्थित थे । बैठक आयोजित हुई थी । उस बैठक में सर्वसम्मति से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पुस्तकों के अधिकतम क्रय मूल्य निर्धारित किए गए थे । जिसका विवरण सूचीबद्ध करते हुए बताया गया कि कक्षा 1 से 2 तक की किताबों का मूल्य अधिकतम ₹800, कक्षा 3 से 4 तक की पुस्तकों का मूल्य अधिकतम ₹900, कक्षा 5 की पुस्तकों का अधिकतम मूल्य₹1000, वही कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पुस्तकों का मूल्य 1200 रुपए निर्धारित कर इससे अधिक मूल्य की पुस्तक बच्चों को क्रय न कराई जाएं । वहीं यह भी कहा गया था कि इससे अधिक मूल्य की पुस्तकें यदि आपके द्वारा क्रय कराई जा चुकी हैं तो निर्धारित मूल्य से जो भी राशि अधिक है वह संबंधित पालकों को वापस की जाए एवं मांगने पर बगैर हीला हवाली के तत्काल उपलब्ध कराई जाए साथ ही सभी स्कूलों से अभिलेख अपडेट रखने के लिए कहा गया था । लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ । निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के नाम पर किया जा रहा शोषण आज भी जारी है जैसा आरोप लगाते हुए किसान नेताओं ने इसकी प्रति भी ज्ञापन के साथ संलग्न कर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी ।
इनसैट :-
राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य पर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप
कायमगंज :-
पिछले कई दिनों से धरना रत भारतीय किसान यूनियन ( अखंड प्रदेश ) के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के नाम एक और ज्ञापन मौके पर पहुंचे एसडीएम कायमगंज को सोंपा । जिसमें कहा गया है कि आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा के पास में ही सहकारी फ्रूट फैक्ट्री जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है । इसका भवन भी जर्जर होकर लगभग समाप्त सा हो गया है केवल जमीन शेष बची थी । इस सरकारी जमीन पर इसी आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा के राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हो चुके प्रधानाचार्य अनिल गंगवार द्वारा भू माफिया की तर्ज पर अवैध कब्जा कर लिया गया है । जबकि यह जमीन सरकारी है , किसी के भी द्वारा अवैध कब्जा किया जाना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बराबर है , यह जानते हुए भी प्रधानाचार्य श्री गंगवार ने इस सरकारी जमीन पर जबरिया अवैध कब्जा कर लिया है । किसानों ने कहा कि सहकारी फ्रूट फैक्ट्री की जमीन की पैमाइश कराकर इसे तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए । धरना स्थल तथा ज्ञापन सौंपने के समय संगठन के जिला अध्यक्ष आसाराम , तहसील उपाध्यक्ष बृजेश शाक्य एवं मनोज सिंह, रवि शंकर , राम रतन , आकाश सिंह ,चंद्र सिंह जाट, प्रिंस सिंह, धन सिंह शाक्य ,देवेंद्र सिंह राजपूत, रामविलास ,राजवीर सिंह ,आशीष कुमार , सुनहरी लाल, सुरजीत पाल आदि पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे ।
इनसैट :-
अधिकारियों ने दो दिन बाद पैमाइस कराकर कब्जा हटवाने का दिया आश्वासन
कायमगंज :-
किसान नेताओं से वार्ता करने पहुंचे उप जिलाधिकारी कायमगंज एवं पुलिस क्षेत्राधिकार ने कहा कि आप लोग धरना समाप्त कर दें 2 दिन का समय दें, जमीन का अवैध कब्जा पैमाइश करने के बाद हटवा दिया जाएगा । अन्य समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा कि अधिक फीस की वसूली किताबों की ज्यादा कीमत का निर्धारण जैसी अनियमिताएं सीधे-सीधे हल करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है , लेकिन फिर भी वे यथा स्थिति से उच्च अधिकारियों तथा शासन को अवगत कर देंगे । जिससे कि समस्या का समाधान हो तथा अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके । इस पर धरना रत किसान नेताओं ने कहा कि यदि आप दो दिन के समय की बात कर रहे हैं तो हम 2 दिन तक यहीं धरना देते हुए आपके आश्वासन के अनुसार होने वाली कार्यवाही का इंतजार करेंगे यदि वास्तव में कार्यवाही की जाती है तो उसी समय धरना समाप्त कर देंगे अन्यथा हम मांगे पूरी होने तक अनवरत अनिश्चितकाल तक धरना प्रदर्शन करनेके लिए विवश होंगे ।जिसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगाऔर इस समय भी है ।इसलिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझ कर जनहित की इन समस्याओं का जल्द निराकरण करे ।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान