बड़ी राजनैतिक खबर:- लोक सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त का किया नोटिस जारी

नई दिल्ली (द एंड टाइम्स न्यूज़)
अभी 1 दिन पहले ही सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद सदस्य राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मामले में फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा सुनाई ।हालांकि उसी कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाने के तुरंत बाद ही जमानत देते हुए मामले को 30 दिन के अंदर यदि वे चाहें तो ऊंची अदालत में सुनवाई के लिए याचिका दायर करने का समय भी दे दिया था। किंतु इस हाई प्रोफाइल राजनैतिक प्रकरण में सक्रिय हुए लोक सचिवालय द्वारा उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने का फैसले के एक दिन बाद ही नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी होने के बाद वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने की खबर देश तथा पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई ।

प्रकरण के संबंध में बताया जा रहा है कि मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।
लोक सचिवालय के संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी की ओर से आज जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (I)(e) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी यह अयोग्यता सजा सुनाए जाने की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। बता दें कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। अधिनियम का एक प्रावधान जिसने अयोग्यता से तीन महीने की सुरक्षा प्रदान की थी, उसे 2013 में सुप्रीम द्वारा अल्ट्रा वायर्स के रूप में रद्द कर दिया गया था। लिली थॉमस मामले में न्यायालय राहुल गांधी के मामले में सूरत की अदालत ने उनकी कानूनी टीम के अनुरोध पर 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया। ताकि उन्हें फैसले को चुनौती देने का अवसर मिल सके। इस संबंध में कानून के जानकार कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया हो, तो ऐसे में लोक सचिवालय को भी इतने दिन तक इंतजार के बाद ही सदस्यता समाप्त करने का नोटिस जारी करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ,इस पर कुछ कांग्रेसियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सचिवालय द्वारा नोटिस देने में इतनी जल्दबाजी के पीछे सत्ता की हनक दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि हो सकता है कि भाजपा सरकार राहुल गांधी को जानबूझकर संसद से बाहर रखना चाह रही हो।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव, दानिश खान