नए विद्युत कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी वाला प्रस्ताव नहीं हुआ मंजूर , पावर कारपोरेशन ने मांगा दूसरा नया प्रस्ताव

लखनऊ-( द एंड न्यूज़ टाइम्स)
नए विद्युत कनेक्शन की दरों में फिलहाल पावर कारपोरेशन ने बढ़ोतरी करने से इनकार करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी है । यदि प्रस्ताव पारित होता तो नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती थी।

बताया गया की प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कारपोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग में नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की बढ़ी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कारपोरेशन के प्रस्ताव का विरोध किया।
नई कॉस्ट डाटा बुक के तहत प्रदेश में नये कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी का मामला फिलहाल टल गया है।अभी पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।

प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से नए कनेक्शन की दरों में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के मामले पर बुधवार को नियामक आयोग की सप्लाई कोड रिव्यूपैनल सब कमेटी की बैठक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई।आयोग की तरफ से सर्वप्रथम कॉस्ट डाटा बुक प्रस्तुतीकरण की शुरुआत की गई।बिंदुवार चर्चा में परिषद की ओर से कारपोरेशन के प्रस्ताव में विसंगति को उठाते हुए कहा गया कि इस प्रस्ताव में गरीबों,किसानों के कनेक्शन की दरों में बढ़ोत्तरी और बड़े उपभोक्ताओं के कनेक्शन दर में कमी हो रही है।

किसानों के लिए 25 केवीए ट्रांसफार्मर की जगह 16 केवीए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर सस्ती दर पर क्यों नहीं उपलब्ध कराया जारहा है। जबकि दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था है। प्रस्ताव में एक किलोवाट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए
लेबर चार्ज में वृद्धि और पांच किलोवाट के घरेलू कनेक्शन में लेबर चार्ज घटाया गया है।आयोग की ओर से कारपोरेशन को कमियां दूर करते हुए संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के निर्देश दिए।
कमेटी फिर उस पर विचार करेगी। बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार,एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, एमडी पश्चिमांचल चैत्रा वी., नोएडा पावर कंपनी की तरफ से वाइस चेयरमैन सारनाथ गांगुली और उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा उपस्थित थे। यदि प्रस्ताव मान लिया जाता तो इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीबों मध्यम वर्ग के किसानों जैसी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना बन रही थी। संभवत इसीलिए इस प्रस्ताव की जगह अन्य राज्यों की भांति तुलनात्मक रूप से संतुलित एवं राहत देने वाला नया प्रस्ताव लाए जाने के संकेत देते हुए प्रस्तावित – प्रस्ताव को वापस किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट = जयपाल सिंह यादव , दानिश खान