विकास के खोखले वादे कर लिया गया करोड़ों का कर्जा ,जन सामान्य पर बना बोझ, फायदा पहुंच वाले संपन्न लोगों ने ही उठाया ,योजना से गरीब आवास विहीन वंचित ही रहे

खंडवा/ मध्य प्रदेश 2 अक्टूबर 2022HUDCO “Housing and Urban Development Corporation Limited” होती है, हिंदी में “आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड” कहते है. HUDCO आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है. यह किफायती आवास बनाने और शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाली संस्था बताई जा रह है.। किंतु इसके माध्यम से किस का विकास हुआ और वास्तविक पात्र कैसे रह गए योजना से वंचित। देखें हमारे खंडवा ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन द्वारा प्रस्तुत एक सामान्य जानकारी के आधार पर प्रस्तुत विवरण से=
= मध्ययप्रदेश की नगरपरिषद पंधाना में विकास की गंगा बहे इसी के चलते नगरपरिषद पंधाना ने हुडको से लगभग छह करोड़ रुपया किफायती आवास बनाने और शहरी विकास आगे बढ़ाने के लिए पंधाना ने लिए थे। जिसका ब्याज तीन महीने में 2लाख 80हजार रुपया भरना पड़ता है । जिसका भार जनता को बगैर जानकारी का भरना पड़ रहा है। नगरपरिषद के माध्यम से ।
नगर का विकास तो दूर बेहाल गड्डो वाली सड़को पर पैदल भी नगर के मार्गो पर चलना मुश्किल हो रहा है ,चल नही पा रहे है लोग॥
प्रधानमंत्री आवास योजना में भी फायदा सक्षम लोगो ने ही लिया और परिषद ने भी उन लोगो को ही फायदा दिया जो सम्पन्न है । परिषद के पार्षदों ने भी आवास योजना का लाभ भी सभी पार्षद गण ने लिया । फायदा मिला नही तो उस वर्ग को जो आज भी या तो झोपड़ी में है या कच्चे मकानों में रह रहे है ।
कांग्रेस मुक्त परिषद को जो जनादेश देकर नगरपरिषद में बैठाया था। सब जनता का सोचा धरा का धरा रह गया। तत्कालीन नगरपरिषद का कार्यकाल पूरा हो गया । प्रधानमंत्री का सपना सपना ही रहा, कि झोपड़ी में रहने वाले पक्के मकानों में रहेंगे सब स्वपन रह गया।
तत्कालीन परिषद के द्वारा आवास योजना का पूरा फायदा अपने पद के माध्यम से लिया गया जग जाहिर है ।अब देखना यह है कि करोड़ो रुपयो का समायोजन करने वाली परिषद पर क्या कार्यवाही होती है ?
कार्यवाही न होने पर जनता व सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट का दरवाजा भी खट खटा सकतेहै।
तत्कालीन नगरपरिषद सीएमओ मंशाराम बड़ोले ने बताया कि ये मेरे समय के पहले का काम रहा और अब में पद से मुक्त हूँ।
नगरपरिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि व सांसद प्रतिनिधि प्रदीप जग्धनन्ने ने कहा कि नगर हित के मामलों में पिछली परिषद अगर दोषी पाई गई, तो हम तत्कालीन परिषद पर कार्यवाही कराएंगे। वर्तमान परिषद जनता के साथ है। अब देखना यह है की पात्र लाभार्थियों के हकों पर डाका डालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होती है अथवा नहीं और यदि होती है तो कब तक जनता इंतजार कर रही है।

चंद्रशेखर महाजन = ब्यूरो चीफ -खंडवा / मध्य प्रदेश