kaimganj news समलैंगिक विवाह कानून के विरोध में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा

Kaimganj news कायमगंज/ फर्रुखाबाद 2 मई 2023

समलैंगिक विवाह कानून के विरोध में आए अधिवक्ताओं ने रेवेन्यू बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशेश्वर दयाल यादव के नेतृत्व में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित उप जिलाधिकारी कायमगंज संजय सिंह को सौंपा ।

जिसमें कहा गया है की इस
सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लम्बित बीस याचिकाओं के संदर्भ में सुनवाई निरन्तर जारी है। इस सम्बन्ध में सामाजिक रूप से इस मुद्दे के व्यापक प्रभाव के संदर्भ में समाज में व्याप्त दुश्चिंताओ और पडने वाले कुप्रभावो एवं भय युक्त भ्रान्तियों का वातावरण बनता जा रहा। अतः इस संदर्भ मे हम अपनी चिन्ताओं और भावी समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के प्रति अपना विरोध प्रकट करना अपना अधिकार समझते हुए, कहना चाहते हैं , कि भारतीय समाज में परम्परागत विवाह पध्दति के अन्तर्गत नैसर्गिक रुप से प्रकृति मान्य विवाह सम्बन्ध सदियों से स्थापित होते चले आ रहे हैं ।जो कि समाज निर्माण की एक सामान्य प्रक्रिया तथा सर्व स्वीकार रचना है। जो कि एक स्त्री पुरुष के मध्य स्थापित होती रही है। समलैंगिक विवाह सम्बन्धों की अवधारणा भारतीय संस्कृति व भारतीय परिवेश के न तो अनुकूल है और न ही स्वीकार है। जो कि भारतीय संस्कृति के परिवेश व सामाजिक ताने वाने को केवल तहस नहस कर देगी। बल्कि अन्याय सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देगी। यह नैसर्गिक समाजिक संरचना के भी सर्वदा प्रतिकूल है। अधिवक्ताओं का मानना है की स्वछन्द प्रकृति के लोगो की उद्दडता के लिए एक समलैंगिक विवाह को एक अवधारणा के रूप में स्वीकार करना आत्म घाती कदम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी याचिकाओं को प्रथमतः सुनने योग्य समझना ही नही चाहिए था। यदि सुनवाई प्रारम्भ कर भी दी गई हो तो विचारणीय है कि ऐसी याचिकायें पोषणीय हैं या नहीं। देश के संविधान निर्माताओं ने देश की सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग कार्य क्षेत्र आवंटित कर एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण न करने की अपेक्षा की थी। किन्तु आज चिन्ता के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायपालिका की अति सक्रियता कार्यपालिका व विधायिका के कार्य क्षेत्रो में अनाधिकृत हस्तक्षेप करती नज़र आ रही है। देश में प्रत्येक धर्म के विवाह संस्कार के लिए सभी धर्मानुसार कानून हैं और उनका नियामक सफलता पूर्वक विधायिका द्वारा किया जा रहा है। तो क्या कारण है कि इतने विवादास्पद व जटिल मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इतनी तीव्र गति से सुनवाई कर रहा है। जब कि यह विषय उसके द्वारा विधायिका को विनियमित करने हेतु अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए था। आपके माध्यम से हम अनुरोध पूर्वक आग्रह करते है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित सभी याचिकाओं पर अविलम्ब सुनवाई को स्थगित किया जावे तथा विधायिका के अधिकारों का अनुरक्षण करते हुए इस विषय पर समुचित विचार करनें और नियामक विधि निर्माण हेतु विधायिका को पर्याप्त समय दिया जाये। ताकि समाज में प्रवुध्दजनो व परम्पराओं के अनुरूप उचित निर्णय लिये जा सकें। ज्ञापन में कहा गया है कि यह विवाद स्वस्थ समाज की आधारशिला के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है ।
ज्ञापन देने वालों में रेवन्यू बार एसोसियेशन के अध्यक्ष विशेश्वर दयाल यादव, अवनीश कुमार गंगवार महासचिव, कैलाश चंद्र आर्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष ,सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ उपाध्यक्ष के अलावा शिवमंगल, अनोखेलाल, इंद्रेश कुमार ,शिवमंगल, गौरव गंगवार, अनोखेलाल शाक्य ,अनीश सहित 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव,दानिश खान