KAIMGANJ NEWS जीवित व्यक्ति को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित करने का मामला, ग्राम सचिव की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

KAIMGANJ NEWS सरकारी योजनाओं से वंचित हुआ ग्रामीण, न्याय की गुहार के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
कायमगंज/फर्रुखाबाद
जनपद की ग्राम पंचायत मुड़ौल से सामने आया एक मामला ग्राम पंचायत सचिवों की कार्यशैली और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता दिखाई दे रहा है। गांव निवासी रामभजन पुत्र सुमेर ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान की मिलीभगत से उन्हें सरकारी अभिलेखों में मृत दर्शाकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी कर दिया गया, जबकि वह पूरी तरह जीवित हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार 16 अक्टूबर 2025 को सरकारी अभिलेखों में उनका मृत्यु पंजीकरण कर दिया गया और 26 मई 2026 को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ई-श्रम कार्ड सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। उनका कहना है कि उन्होंने 8 मई, 16 मई, 18 मई तथा 2 जून 2026 को लगातार जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
*धमकी मिलने का भी आरोप*
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत करने के बाद ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान की ओर से फोन तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उन्हें धमकाया जा रहा है। उनका दावा है कि उन्हें यह कहा गया कि सरकारी रिकॉर्ड में तो वह पहले से ही मृत हैं और यदि कुछ हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इससे वह भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर हैं।
*ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका पर उठे सवाल*
ग्रामीण विकास व्यवस्था में ग्राम पंचायत सचिव केवल अभिलेख तैयार करने वाला कर्मचारी नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। उसके दायित्वों में ग्राम के नागरिकों की जानकारी रखना, योजनाओं का सर्वेक्षण करना, विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करना तथा सरकारी अभिलेखों का सावधानीपूर्वक संधारण शामिल है।
ऐसे में यदि किसी जीवित व्यक्ति का मृत्यु पंजीकरण और उसके आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाता है तो यह केवल एक सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि रिकॉर्ड सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सचिव अपने कार्यक्षेत्र के नागरिकों से नियमित संवाद बनाए रखें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बेहद कम रहती है।
*क्या भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है मामला?*
शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि उन्हें मृत घोषित करने के पीछे उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश हो सकती है। यदि यह आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का भी हो सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि कुछ पंचायत सचिव विकास योजनाओं की निगरानी से अधिक सरकारी धन के उपयोग और कमीशनखोरी तक सीमित हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि यदि पंचायत सचिवों की आय, संपत्ति तथा कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
*निष्पक्ष जांच की मांग*
प्रार्थी ने जिलाधिकारी से दोषी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने, स्वयं को सरकारी अभिलेखों में पुनः जीवित दर्ज कराने तथा आधार कार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज सक्रिय कराने की मांग की है।
अब यह मामला प्रशासन के लिए भी परीक्षा की घड़ी माना जा रहा है। यदि एक जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किए जाने की शिकायत सही साबित होती है तो यह न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर चूक होगी बल्कि ग्रामीण शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े करेगी।
(नोट : समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों एवं उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि सक्षम जांच एवं प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही मानी जाएगी।)
ब्यूरो रिपोर्ट – जयपाल सिंह यादव – दानिश खान