Farrukhabad news बिना सुने नहीं कर सकते बाहर!’: शिक्षिका के निलंबन पर हाईकोर्ट का हंटर, DIOS की मनमानी पर ब्रेक

Farrukhabd news प्रधानाचार्य डॉ. विश्वमोहिनी पांडेय के निलंबन और अनुमोदन आदेश पर तत्काल रोक

• ​दो जजों की पुरानी राय में टकराव, अब ‘लार्जर बेंच’ तय करेगी—क्या अफसरों को हर हाल में सुननी होगी फरियाद?
• ​एक रिपोर्ट में क्लीन चिट, दूसरी में नपाई—जांच के खेल पर अदालत सख्त

​फर्रुखाबाद/प्रयागराज।

बिना पक्ष सुने मनमाने ढंग से कुर्सी से बेदखल करने की प्रशासनिक कार्यशैली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। कायमगंज के कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. विश्वमोहिनी पांडेय के निलंबन पर अदालत ने सीधे रोक लगा दी है। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने न सिर्फ कॉलेज प्रबंधन के एक जुलाई के फरमान को किनारे किया, बल्कि चार अगस्त को उस पर ‘आंख मूंदकर’ मुहर लगाने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के अनुमोदन आदेश पर भी लाल कलम चला दी।

​अब इस पूरे कानूनी ड्रामे का रुख इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी पीठ (लार्जर बेंच) की तरफ मुड़ गया है, जहां यह तय होगा कि क्या DIOS किसी भी शिक्षक या प्रधानाचार्य का भविष्य तय करने से पहले ‘सुनवाई का मौका’ देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं।

​खेल जांच का: जब तक मनमाफिक रिपोर्ट न मिले, जांच बदलते रहो?

​अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने पूरे मामले की परतें खोलकर रख दीं। कोर्ट को बताया गया कि साल 2025 में तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने प्रधानाचार्य को क्लीन चिट देते हुए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन मनमाफिक नतीजा न मिलने पर दूसरी कमेटी बैठा दी गई।

​हैरानी की बात यह रही कि जिस नई रिपोर्ट के दम पर प्रधानाचार्य को सीधे सस्पेंड कर दिया गया, वह रिपोर्ट तक उन्हें देखने को नहीं दी गई। बिना आरोप जाने और बिना सफाई का मौका पाए सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

​DIOS की कुर्सी पर सवाल: ‘रबर स्टांप’ नहीं चलेगा

​अदालत ने तल्ख टिप्पणी के साथ रेखांकित किया कि DIOS को केवल मुहर लगाने वाला अफसर नहीं माना जा सकता। निलंबन को मंजूरी देते वक्त अधिकारी को यह देखना होता है कि आरोप में प्रथम दृष्टया कोई दम है या नहीं, और इसके पीछे संक्षिप्त कानूनी कारण दर्ज करने होते हैं।

​अदालत ने इस पहलू पर भी भौंहें तानीं कि शिक्षा महकमे के अधिकार क्षेत्र में जिला प्रशासन की सीधे दखलंदाजी से यह पूरी कार्रवाई शुरू हुई दिखती है, जो अपने आप में क्षेत्राधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होता है।

​कानूनी पेच: जब हाईकोर्ट के दो पुराने फैसले ही आपस में टकरा गए

​मामले की सुनवाई के दौरान यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-जी की व्याख्या पर बड़ा गतिरोध पैदा हो गया।

• ​एक पुरानी खंडपीठ का मत: DIOS स्तर पर अनुमोदन से पहले दोनों पक्षों को सुनना कानूनी तौर पर जरूरी है।
• ​दूसरी खंडपीठ का मत: निलंबन कोई अंतिम सजा नहीं है, इसलिए अनुमोदन के चरण पर व्यक्तिगत सुनवाई की कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं।

​जब हाईकोर्ट के ही दो पुराने फैसलों में सीधा टकराव दिखा, तो एकलपीठ ने अपनी तरफ से कोई नई व्याख्या थोपने के बजाय गेंद मुख्य न्यायाधीश के पाले में डाल दी ताकि इस कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए ‘लार्जर बेंच’ का गठन किया जा सके।

​हाईकोर्ट के इस दखल के बाद कॉलेज की प्रधानाचार्य को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिल गई है, जबकि बेसिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा महकमे तक के अफसरों की धड़कनें बढ़ गई हैं। यदि बड़ी पीठ ने ‘अनिवार्य सुनवाई’ के हक पर अंतिम मुहर लगा दी, तो यूपी के शिक्षा महकमे में सालों से चल रहा मनमाना ‘सस्पेंशन राज’ हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान