Delhi news अक्टूबर की पहली तारीख से जेब पर नया वार! गैस से लेकर UPI, ATM और इलेक्ट्रॉनिक्स तक बदले नियम; EMI पर भी बढ़ सकती है मार

Delhi news नई दिल्ली। साल 2026 के दसवें महीने की शुरुआत आम उपभोक्ताओं के लिए कई अहम बदलाव लेकर आई है। 1 अक्टूबर से रसोई से लेकर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, खरीदारी और कर्ज तक ऐसे बदलाव सामने आए हैं, जिनका सीधा असर लोगों के मासिक बजट पर पड़ सकता है। कहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है तो कहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सीमा बदली है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी की खबर है। वहीं रिजर्व बैंक की आगामी बैठक पर लाखों कर्जदारों की नजर टिकी हुई है।
अगर आप घर का बजट बनाते हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं या आने वाले दिनों में टीवी, फ्रिज अथवा एसी खरीदने की तैयारी में हैं, तो अक्टूबर के इन बदलावों को समझना जरूरी है।
1. कॉमर्शियल LPG के दाम में बड़ा उछाल, होटल-रेस्टोरेंट पर बढ़ेगा खर्च
तेल विपणन कंपनियों ने अक्टूबर की शुरुआत में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। अलग-अलग महानगरों में कीमतों में करीब 62.50 से 70 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 2810 रुपये का हो गया है, जबकि पहले इसकी कीमत 2747.50 रुपये थी। कोलकाता में कीमत बढ़कर 2954 रुपये हो गई है। मुंबई में नया भाव 2764.50 रुपये और चेन्नई में 2983 रुपये बताया गया है।
कॉमर्शियल गैस मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग कारोबार में इस्तेमाल होती है। ऐसे में ईंधन लागत बढ़ने का असर आगे चलकर खाने-पीने और कैटरिंग की लागत पर दिखाई दे सकता है।
2. LPG सब्सिडी के लिए e-KYC जरूरी, सिलेंडर की सप्लाई नहीं रुकेगी
सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी e-KYC का महत्व बढ़ गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक सत्यापन पूरा नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।
हालांकि सामान्य गैस आपूर्ति और सिलेंडर की बुकिंग को इससे अलग रखा गया है। उपभोक्ता गैस एजेंसी अथवा निर्धारित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अपना सत्यापन पूरा करा सकते हैं। e-KYC पूरा होने के बाद पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ दोबारा मिलना शुरू हो सकता है।
3. UPI पर नया चार्ज सिस्टम, छोटे कारोबारियों को राहत
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए भी अक्टूबर में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की बात कही गई है।
हालांकि छोटे कारोबारियों को राहत देने का प्रावधान बताया गया है। जिन छोटे व्यापारियों की डिजिटल प्राप्तियां निर्धारित सीमा के भीतर रहती हैं, उनके सामान्य UPI लेनदेन पर शुल्क नहीं लगेगा।
वहीं, लगातार तीन महीने तक एक लाख रुपये से अधिक की डिजिटल प्राप्तियां करने वाले कारोबारियों को बड़े व्यापारी की श्रेणी में शामिल किए जाने की बात कही गई है। दूसरी ओर, व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान मुफ्त रहने की बात कही गई है।
4. SBI ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद लगेगा शुल्क
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी अकाउंट धारकों के लिए गैर-SBI ATM इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी सामने आई है।
इसके मुताबिक दूसरे बैंक के ATM या ADWM से महीने में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा बताई गई है। पहले यह सीमा 10 ट्रांजैक्शन थी। इसमें नकद निकासी के साथ बैलेंस चेक जैसी सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं।
मुफ्त सीमा पार होने के बाद प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये और GST का शुल्क लगने की बात कही गई है। ऐसे में बार-बार दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को महीने के अंत में अतिरिक्त बैंकिंग शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।
5. AC, TV और फ्रिज के दाम बढ़े, त्योहार से पहले खरीदारी पर नजर
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी कीमतों का दबाव बढ़ा है। कॉपर, स्टील, एल्युमीनियम और क्रूड ऑयल जैसे कच्चे माल की लागत तथा मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव का असर कंपनियों की लागत पर पड़ा है।
इसी वजह से कई कंपनियों की ओर से एसी, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम करीब 3 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की जानकारी है। इसे वर्ष 2026 में कीमतों में तीसरी बढ़ोतरी बताया जा रहा है।
हालांकि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को कुछ राहत पुराने स्टॉक से मिल सकती है। डीलरों और वितरकों के पास पहले से मौजूद स्टॉक की वजह से कुछ उत्पाद पुरानी कीमतों पर सीमित अवधि तक उपलब्ध रह सकते हैं।
6. RBI की MPC बैठक पर नजर, रेपो रेट बढ़ा तो EMI पर पड़ेगा असर
अब सबसे बड़ी नजर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर है। 5 से 7 अक्टूबर 2026 के बीच होने वाली बैठक में 7 अक्टूबर को रेपो रेट पर फैसला सामने आने की उम्मीद है।
अगस्त की समीक्षा के बाद रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर स्थिर बताया गया है। बाजार में इस बात को लेकर चर्चा है कि इस बैठक में दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर बैंकों की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। खासतौर पर फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की EMI प्रभावित हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला RBI की मौद्रिक नीति समिति ही करेगी।
अक्टूबर में जेब का हिसाब रखना होगा जरूरी
कुल मिलाकर अक्टूबर की शुरुआत में सामने आए ये बदलाव ईंधन, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कर्ज से जुड़े हैं। कुछ बदलाव सीधे खर्च बढ़ा सकते हैं, जबकि कुछ का असर उपभोक्ता की स्थिति और लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करेगा। ऐसे में महीने की शुरुआत में ही घरेलू बजट, बैंकिंग इस्तेमाल और आगामी खरीदारी की योजना पर नजर रखना समझदारी होगी।
नोट: आपके दिए गए आंकड़ों/दावों को मैंने अखबारी भाषा में पुनर्लेखित किया है; खासकर UPI, SBI और RBI से जुड़े नियमों को प्रकाशित करने से पहले संबंधित बैंक/RBI/आधिकारिक स्रोत से ताजा पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा।
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ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान