Farrukhabad news–सातों ब्लॉकों की हर सप्ताह बनेगी रैंकिंग, सीएचसी में छापेमारी जैसे निरीक्षण से खुलेगी व्यवस्थाओं की पोल; लेखा अभिलेखों की भी होगी पड़ताल
बुधवार-बृहस्पतिवार को मैदान में उतरेंगी विभागीय टीमें, गंभीर खामियों पर तत्काल सुधार के निर्देश, सामान्य कमियों को दूर करने के लिए मिलेगी तय मियाद
फर्रुखाबाद। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी का शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अब स्वास्थ्य केंद्रों में मिलने वाली कमियों को महज निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज करके छोड़ने के बजाय उनके लिए जिम्मेदारी तय करने और सुधार की प्रगति पर नजर रखने की व्यवस्था बनाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय की पहल पर जिले के सातों ब्लॉकों की हर सप्ताह तुलनात्मक रैंकिंग तैयार होगी। वहीं, बुधवार और बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों की टीमें सीएचसी पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं, विभागीय कामकाज और वित्तीय अभिलेखों की पड़ताल करेंगी।
स्वास्थ्य विभाग की इस कवायद का मकसद साफ है—कागजों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाने के बजाय धरातल पर उनकी वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। निरीक्षण के दौरान जहां भी खामियां मिलेंगी, उन्हें चिह्नित कर संबंधित जिम्मेदारों को सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। गंभीर मामलों में तत्काल कार्रवाई और सुधार की जरूरत होगी, जबकि सामान्य कमियों को दूर करने के लिए समयसीमा निर्धारित की जाएगी।
हड़ताल के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) और आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित बनाए रखने की चुनौती के बीच विभाग ने निरीक्षण और समीक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विभागीय कार्यों और संचालन से जुड़े पहलुओं का जायजा लिया जाएगा।
इस बार निरीक्षण का दायरा केवल कमियां गिनाने तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारियों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन हुआ या नहीं और निर्धारित अवधि में सुधार किया गया या नहीं।
सीएचसी पहुंचेंगी टीमें, अलग-अलग बिंदुओं पर होगी जांच
निरीक्षण अभियान में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम), जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक (डीसीपीएम), लिपिक संवर्ग, मलेरिया विभाग के कर्मचारी और अन्य संबंधित विभागों के कार्मिक शामिल होंगे। सभी टीमें अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े बिंदुओं की जांच कर वस्तुस्थिति दर्ज करेंगी।
जांच में सामने आने वाली समस्याओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर कमियों के निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार की जिम्मेदारी स्पष्ट रहे और कामकाज की नियमित समीक्षा हो सके।
खामी मिली तो जवाब भी देना होगा, सुधार की तारीख भी होगी तय
स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी तरह की गंभीर कमी सामने आने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर रहेगा। वहीं, सामान्य प्रकृति की कमियों को दूर करने के लिए निश्चित समयसीमा निर्धारित की जाएगी। इससे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि किस समस्या का समाधान कब तक करना है।
सबसे अहम बात यह होगी कि अगली बार निरीक्षण के दौरान पुरानी कमियों की दोबारा जांच की जाएगी। इससे पता चलेगा कि निर्देशों पर अमल हुआ या मामला सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सिमटकर रह गया। इस प्रक्रिया के जरिए निरीक्षण, जिम्मेदारी और सुधार को एक-दूसरे से जोड़ने की योजना है।
सात ब्लॉकों में किसका काम बेहतर, हर सप्ताह खुलेगा रिपोर्ट कार्ड
जिले के सातों ब्लॉकों की साप्ताहिक तुलनात्मक रैंकिंग इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। इसके जरिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं और कमियों के निस्तारण की प्रगति का आकलन किया जाएगा। अलग-अलग ब्लॉकों के कामकाज की तुलना से उन क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद मिलेगी, जहां सुधार की गति धीमी है और अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है।
साप्ताहिक समीक्षा के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र की कमियों पर ध्यान देने और सुधार की दिशा में तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। रैंकिंग के आधार पर व्यवस्थाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने का प्रयास रहेगा।
ऑडिट से पहले लेखा-जोखा दुरुस्त करने की कवायद
स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं के साथ वित्तीय रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में रहेंगे। आगामी ऑडिट को देखते हुए लेखा लिपिक संवर्ग सीएचसी का भ्रमण कर संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की स्थिति परखेगा। इस दौरान रिकॉर्ड के रखरखाव और आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता से जुड़े पहलुओं की जांच की जाएगी।
लेखा संबंधी कमियां सामने आने पर उन्हें दूर कराने के लिए सीएचसी अधीक्षकों, लेखा कर्मचारियों तथा डीपीएम-डीसीपीएम इकाई के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑडिट से पहले अभिलेखों को व्यवस्थित करना और विभागीय प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा कराना है।
निरीक्षण से लेकर सुधार तक रहेगी नजर
सीएमओ की इस पहल में नियमित निरीक्षण, कमियों की पहचान, समयबद्ध निस्तारण और दोबारा सत्यापन को प्रमुखता दी गई है। सातों ब्लॉकों की साप्ताहिक रैंकिंग के जरिए कार्यप्रणाली की तुलना भी की जाएगी। अब इस व्यवस्था की असली कसौटी यह होगी कि निरीक्षण में सामने आने वाली समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से होता है और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं में कितना वास्तविक सुधार दिखाई देता है।
स्वास्थ्य विभाग की इस कवायद से मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में प्रयास तेज होने की उम्मीद है।
ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान

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