Uttar Pradesh news मंत्री ने पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश के निजी प्रबंधन वाले स्कूलों में शिक्षकों को ईपीएफ तथा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति स्पष्ट की

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लखनऊ / उ० प्र० ( द एंड टाइम्स न्यूज )
उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों के शिक्षकों को ईपीएफ और जीवन बीमा की सुविधा देना अनिवार्य होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पत्र के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और सभी जिलों में जांच कराने का निर्णय लिया है। शिक्षकों को कुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले मानदेय से कम मानदेय नहीं दिया जा सकता है और उन्हें बैंक खाते में मानदेय भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और जीवन बीमा की सुविधा देनी ही होगी। अभी तमाम विद्यालय शिक्षकों को यह सुविधा नहीं दे रहे। यही नहीं उनका मानदेय भी बैंक खाते में नहीं भेजा जा रहा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की ओर से अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को पत्र लिखकर अव्यवस्था की जानकारी दिए जाने के बाद विभाग सख्त हो गया है। अब इसकी सभी जिलों में जांच कराई जाएगी।माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह 10 अगस्त 2001 को जारी शासनादेश का सख्ती के साथ पालन कराएं।
*13,186 रुपये मासिक न्यूनतम मानदेय की व्यवस्था*
शिक्षकों को कुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले मानदेय से कम मानदेय किसी भी कीमत पर न दिया जाए। कुशल श्रमिकों को 13,186 रुपये मासिक न्यूनतम मानदेय देने की व्यवस्था है।

फिर भी कई विद्यालय इससे कम मानदेय ही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी का कहना है कि निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। उनसे कार्य तो काफी लिया जाता है, लेकिन मानदेय कम दिया जाता है। बैंक खाते में मानदेय भेजने की व्यवस्था के बावजूद नकद मानदेय दिया जा रहा है। वहीं, ईपीएफ व बीमा की सुविधा भी नहीं मिल रही। ऐसे में डीआईओएस की जिम्मेदरी है कि यदि वह सही से इसका पालन सुनिश्चित करेंगे तो इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान