KAIMGANJ NEWS जीपीएफ से लेकर वेतन-बकाया तक: सफाई कर्मियों ने खोला मांगों का पिटारा

KAIMGANJ NEWS–स्थायी व संविदा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 11 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की उठाई मांग
कायमगंज, फर्रुखाबाद। नगर की सफाई व्यवस्था को संभालने वाले सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का मुद्दा अब प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गया है। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की कायमगंज शाखा की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर स्थायी एवं संविदा सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। संगठन ने कर्मचारियों के लंबित भुगतान, जीपीएफ, महंगाई भत्ते के एरियर, वर्दी, सफाई उपकरण और वेतन बढ़ोतरी सहित कुल 11 बिंदुओं को ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि स्थायी सफाई कर्मचारियों के जीपीएफ फंड की कटौती की जा रही है, लेकिन उन्हें जीपीएफ का स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। संगठन ने संबंधित कर्मचारियों को जीपीएफ स्टेटमेंट उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि उन्हें अपने खाते में जमा धनराशि की जानकारी मिल सके।
सफाई कर्मियों ने महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान का मामला भी उठाया है। ज्ञापन के मुताबिक स्थायी एवं संविदा सफाई कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर का 46 से 50, 50 से 53, 53 से 55, 55 से 58 तथा 58 से 60 प्रतिशत तक का भुगतान जनवरी से पूर्व नकद किए जाने की मांग की गई है।
वर्दी और सफाई उपकरण नहीं मिले तो कैसे सुधरेगी व्यवस्था?
संगठन ने सभी सफाई कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध कराने के साथ ही पर्याप्त सफाई उपकरण मुहैया कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण मिलने से नगर की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी। इसके साथ ही नगर पालिका कार्यालय में संगठन के लिए एक कार्यालय उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई है।
ठेका कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर उठे सवाल
ज्ञापन में ठेका सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर 21 जुलाई 2026 को शासनादेश जारी किया गया था, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी था। इसके बावजूद जुलाई 2026 बीतने के बाद भी नगर निकाय स्तर पर इस पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में ठेका सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी तत्काल लागू कराने की मांग की है।
एसीपी, ईपीएफ और बोनस का भी उठा मुद्दा
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि शेष कर्मचारियों को एसीपी का लाभ नहीं मिला है और ईपीएफ भी नहीं लगाया गया है। साथ ही वर्ष 2020 और 2021 का बोनस भी कर्मचारियों को नहीं दिए जाने की बात कही गई है। संगठन ने इन सभी मामलों की जांच कर पात्र कर्मचारियों को उनका लाभ दिलाने की मांग की है।
इसके अलावा ठेका कर्मचारियों के जनवरी 2023 के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने का मामला भी ज्ञापन में दर्ज है। कर्मचारियों ने लंबित वेतन का भुगतान कराने की मांग की है।
कर्मचारियों के पुराने पटलों पर कब्जे का भी आरोप
ज्ञापन के एक बिंदु में कहा गया है कि जो कर्मचारी स्थायी एवं संविदा पर हैं, वे अपने मूल पटलों को छोड़कर दूसरे पटलों पर काफी समय से कब्जा जमाए हुए हैं। संगठन ने ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल पटलों पर वापस लगाए जाने की मांग की है।
वहीं शासन द्वारा जीओ/आदेश के माध्यम से नगर पालिका को दिए गए ठेकों पर संविदा मृतक आश्रितों को रखने के नियम लागू कराने की मांग भी की गई है।
संगठन ने जिलाधिकारी से सभी 11 बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की है। ज्ञापन में जिलाधिकारी से मुलाकात के समय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद रहने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है। ज्ञापन पर संगठन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर दर्ज हैं।

ब्यूरो चीफ जयपाल सिंह यादव दानिश खान